राज्य शासनाने महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६ अधिसूचित केले आहेत. ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून हे नियम संपूर्ण राज्यात लागू झाले आहेत. वेतन संहिता लागू असलेल्या आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतनाची गणना, कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती, अतिकालिक वेतन, वेतनातील कपात आणि वेतन नोंदी याबाबत आता एकसमान कार्यपद्धती राहणार आहे. या नियमांमुळे कामगारांच्या वेतन संरक्षणाला बळ मिळाल्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.
या नियमांद्वारे महाराष्ट्र किमान वेतन नियम, १९६३ आणि महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, १९६३ हे अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत तयार केलेले हे नियम राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ठरवण्यासाठी लागू होणार नाहीत.
वेतनाची व्याख्या आणि किमान वेतन
वेतनाच्या प्रमाणित व्याख्येत मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. वेतनातून वगळलेल्या भत्त्यांचे किंवा इतर घटकांचे प्रमाण एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास त्याहून अधिकची रक्कम वेतनात समाविष्ट केली जाईल. त्यामुळे ग्रॅच्युइटीसह अन्य वैधानिक लाभांची गणना करताना वेतनाचा आधार अधिक स्पष्ट होणार आहे.
राज्य शासन किमान वेतनाचा दर दैनंदिन आधारावर निश्चित करेल. दैनंदिन वेतनाला आठने भागून तासाचा दर, तर २६ ने गुणून मासिक दर काढला जाईल. कामाच्या स्वरूपानुसार अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा व्यवसायांच्या श्रेणी ठरवण्यात आल्या आहेत. कामगारांच्या परिवर्तनीय महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा सुधारणा होईल. भारत सरकारच्या श्रम ब्युरोने प्रसिद्ध केलेल्या औद्योगिक कामगारांच्या सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे दरवर्षी १ एप्रिलपूर्वी आणि १ ऑक्टोबरपूर्वी त्याची गणना केली जाईल.
कामाचे तास, विश्रांती आणि अतिकालिक वेतन
दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य कामकाजाचा दिवस आठ तासांचा असेल. अन्य वेतन कालावधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे काम आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा जास्त असणार नाही. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साप्ताहिक विश्रांती देणे आवश्यक असून विश्रांतीच्या दिवशी काम घेतल्यास बदली विश्रांती द्यावी लागेल.
अतिकालिक कामासाठी कर्मचाऱ्याला लागू असलेल्या तरतुदींनुसार वेतन द्यावे लागेल. विश्रांतीच्या दिवशी काम केल्यास अतिकालिक वेतनाचा दर सामान्य वेतनाच्या दुपटीपेक्षा कमी असणार नाही. पीस रेट पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही विश्रांतीच्या दिवशी केलेल्या कामासाठी अतिकालिक दराने वेतन आणि बदली विश्रांतीच्या दिवसासाठी लागू दराने वेतन मिळेल.
कपात, नोंदी आणि दाव्यांची तरतूद
एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून होणारी एकूण कपात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करता येणार नाही. त्यापेक्षा अधिक रक्कम पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी लागेल. दंड किंवा नुकसानभरपाईपोटी कपात करण्यापूर्वी नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याला लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कारणे दाखवा सूचना देऊन स्पष्टीकरणाची संधी देणे बंधनकारक आहे.
प्रत्येक नियोक्त्याला कर्मचारी नोंदवही, वेतन व अतिकालिक वेतन नोंदवही तसेच उपस्थिती नोंदवही इलेक्ट्रॉनिक किंवा भौतिक स्वरूपात ठेवावी लागेल. या नोंदवह्या शेवटची नोंद केल्यापासून पाच वर्षे जतन कराव्या लागतील. वेतन देण्याच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला वेतन चिठ्ठी देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कर्मचाऱ्यांना देय रक्कम मिळण्यासाठी नामनिर्देशन करता येईल. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर किंवा त्याचा ठावठिकाणा उपलब्ध नसल्यामुळे देय रक्कम तीन महिन्यांत नामनिर्देशित व्यक्तीला देता न आल्यास नियोक्त्याने ती संबंधित सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करावी. नामनिर्देशन नसल्यामुळे किंवा अन्य कारणाने सहा महिने रक्कम वितरित न झाल्यास ती पुढील १५ दिवसांच्या आत संबंधित सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करणे आवश्यक आहे. वेतन, साप्ताहिक विश्रांतीचे मानधन, अतिकालिक वेतन, बेकायदेशीर कपात, किमान बोनस किंवा वेतनातील लिंगभेदासंबंधी दावा असल्यास कर्मचारी, नोंदणीकृत कामगार संघटना किंवा निरीक्षक-तथा-सुविधाकार विहित नमुन्यात प्रत्यक्ष अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अधिसूचित प्राधिकाऱ्याकडे निर्णयाकरिता एकत्रित अर्ज दाखल करू शकतात, अशी माहितीही कामगार मंत्री फुंडकर यांनी दिली.
Leave a Reply