शनिवार, २१ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

हंगेरी फुटबॉल स्वप्न धोक्यात; नव्या सरकारसमोर निधीचे आव्हान

हंगेरीला फुटबॉल महासत्ता बनवण्यासाठी ऑर्बन यांनी मोठी गुंतवणूक केली. मात्र, अपेक्षित यश न मिळाल्याने नव्या सरकारने निधी व्यवस्थेत बदलाची तयारी सुरू केली आहे.

हंगेरी फुटबॉल स्वप्न धोक्यात; नव्या सरकारसमोर निधीचे आव्हान

एकेकाळी जागतिक फुटबॉलमध्ये आपला दबदबा निर्माण करणारा हंगेरी पुन्हा एकदा जुन्या वैभवाच्या शोधात आहे. १९५० च्या दशकात मॅजिकल मॅग्यार्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हंगेरीच्या संघाने जगभरातील फुटबॉल चाहत्यांना प्रभावित केले होते. अनेक दशकांनंतर हे वैभव परत मिळवण्याचे स्वप्न देशाचे माजी पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांनी पाहिले. त्यासाठी त्यांनी फुटबॉलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सरकारी पैसा गुंतवला. मात्र, आता या गुंतवणुकीच्या परिणामांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

फुटबॉलसाठी अब्जावधींची गुंतवणूक

व्हिक्टर ऑर्बन हे स्वतः फुटबॉलचे मोठे चाहते आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात हंगेरीमध्ये फुटबॉल स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्रे आणि युवा खेळाडूंसाठी अकादमी उभारण्यावर भर देण्यात आला. कंपन्यांना करसवलती देऊन क्रीडा संस्थांना आर्थिक मदत करण्याची संधी देणारी टीएओ योजना सुरू करण्यात आली. या माध्यमातून फुटबॉल क्लब आणि अकादमींना मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळाला. ऑर्बन यांच्या मूळ गावातील पुस्कास अकादमी आणि तेथील पान्चो एरिना हे त्यांच्या फुटबॉलविषयक महत्त्वाकांक्षेचे प्रमुख प्रतीक बनले.

आधुनिक स्टेडियम, पण मैदानावर अपेक्षित यश नाही

हंगेरीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या. मात्र, या गुंतवणुकीनंतरही देशाला अपेक्षित आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल यश मिळवता आले नाही. ऑर्बन यांच्या काळात हंगेरीचा संघ फुटबॉल विश्वचषकासाठी पात्र ठरू शकला नाही. फेल्चुट येथील पान्चो एरिनाची क्षमता सुमारे तीन हजार प्रेक्षकांची असताना एका अलीकडील सामन्याला केवळ नऊशेच्या आसपास प्रेक्षक उपस्थित होते. त्यामुळे मोठ्या खर्चातून उभारलेल्या सुविधांचा प्रत्यक्ष उपयोग किती होत आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

नव्या सरकारसमोर फुटबॉल व्यवस्थेचे आव्हान

एप्रिल २०२६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ऑर्बन यांचा पराभव झाल्यानंतर हंगेरीच्या फुटबॉल क्षेत्रात बदलांचे संकेत मिळू लागले आहेत. नवे पंतप्रधान पीटर मॅग्यार यांच्या सरकारने क्रीडा क्षेत्रातील निधी वितरणाची पद्धत बदलण्याची घोषणा केली आहे. टीएओ योजनेऐवजी थेट सरकारी अर्थसंकल्पातून १५० अब्ज फोरिंटची मदत देण्याची योजना मांडण्यात आली आहे. या बदलामुळे क्लबच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारी मदत, पारदर्शकता आणि खेळाडूंच्या विकासाचा समतोल राखणे हे नव्या सरकारसमोरील मोठे आव्हान असेल.

विशाल राजपूत

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance