आरोग्य सुधारण्याच्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या हेल्थ सप्लिमेंट्स आणि न्यूट्रास्युटिकल्सच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण आणण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यव्यापी कडक अनुपालन आदेश जारी केला आहे. अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी २० नोव्हेंबर रोजी हा आदेश जारी केला. या पार्श्वभूमीवर पुणे विभागात १३ नोव्हेंबर रोजी राबवण्यात आलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत पाच आस्थापनांची तपासणी करून ३० लाख ५७ हजार १२० रुपये किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला.
राज्यभरात एकाच वेळी मोहीम
राज्यातील सहा विभागांमध्ये एकाच वेळी ही मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेत एकूण १७ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली आणि एक कोटी ३८ लाख ९५ हजार ८५२ रुपये किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला. आरोग्यपूरक उत्पादने, प्रोटीन पावडर, वजन कमी करणारी उत्पादने, क्रीडा पूरक आहार, हर्बल कॅप्सूल, मल्टिव्हिटॅमिन्स आणि विशेष आहारासाठीच्या उत्पादनांची बाजारपेठ झपाट्याने वाढत आहे. मात्र या उत्पादनांच्या नावाखाली अमान्य घटकांचा वापर, चुकीचे लेबलिंग, औषधी गुणधर्मांचे दावे आणि विनापरवाना विक्री होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाला मिळाल्या होत्या.
भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाने उत्पादन मान्यता नाकारलेल्या मॅग्नेशियम अॅसिटिल टॉरेट आणि निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लिओटाइड या घटकांचा काही आरोग्यपूरक उत्पादनांमध्ये वापर होत असल्याचे तपासणीत आढळले. जप्त केलेल्या साठ्यातील नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले असून, अहवालानंतर पुढील कारवाई होणार आहे.
नवे नियम कोणाला लागू होणार?
नव्या आदेशानुसार उत्पादक, वितरक, किरकोळ विक्रेते, औषध दुकाने, व्यायामशाळा, फिटनेस सेंटर, रुग्णालयांना पुरवठा करणारे आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. औषध दुकानात किंवा जिममध्ये अशी उत्पादने विकण्यासाठी स्वतंत्र अन्न परवाना अथवा नोंदणी आवश्यक असेल. रोग बरा करण्याचे, मधुमेह किंवा रक्तदाब नियंत्रित करण्याचे, झटपट वजन कमी करण्याचे तसेच डॉक्टरांनी शिफारस केल्याचे दिशाभूल करणारे दावे करता येणार नाहीत. सोशल मीडिया आणि प्रभावकांच्या जाहिरातींनाही हे नियम लागू असतील.
राज्यात या उत्पादनांच्या श्रेणीत सध्या १,१०० अन्न व्यवसाय परवाने कार्यरत आहेत. त्यामध्ये ३१३ उत्पादक, ७५९ पुनर्लेबलेर्स आणि २८ पुनर्पॅकर्सचा समावेश आहे. या सर्वांची जोखीमाधारित तपासणी केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत दंड, परवाना निलंबन किंवा रद्द करण्यासह गंभीर प्रकरणांत कारावासाचीही तरतूद आहे. नागरिकांनी संशयास्पद उत्पादन, लेबल किंवा जाहिरातींबाबत १८००-२२२-३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा complaints.mahafda.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
Leave a Reply