उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी, महिलांसाठी आणि इच्छुक उद्योजकांसाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. उद्योजकता विकास, कौशल्य प्रशिक्षण आणि स्वयंरोजगाराशी संबंधित कार्यक्रम आता महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रामार्फत (एमसीईडी) अधिक समन्वयाने राबवले जाणार आहेत. विविध शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे तसेच शासकीय व निमशासकीय संस्थांकडून चालवले जाणारे असे कार्यक्रम एकाच छत्राखाली आणण्याची ही व्यवस्था आहे.
उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागाने १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार विविध यंत्रणांनी उद्योजकता विकास, प्रशिक्षण, कौशल्य विकास आणि मार्गदर्शनाचे कार्यक्रम राबवताना एमसीईडीचा प्राधान्याने विचार करावा, असे सांगण्यात आले आहे. केंद्राच्या राज्य, जिल्हा आणि तालुकास्तरीय यंत्रणा व तज्ज्ञ मनुष्यबळाच्या माध्यमातून हे कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.
कोणाला मिळणार लाभ
एमसीईडी ही उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत स्वायत्त संस्था आहे. तिचे कार्यक्षेत्र आठ प्रादेशिक कार्यालये आणि राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये विस्तारले आहे. युवा, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती व अन्य पात्र सामाजिक घटक, ग्रामीण व शहरी भागांतील इच्छुक उद्योजक तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांसाठी प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.
या कार्यक्रमांमध्ये उद्योजकता व तांत्रिक उद्योजकता विकास, स्वयंरोजगार व व्यवसाय निर्मिती, व्यवसाय आराखडा आणि प्रकल्प अहवाल, वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय व्यवस्थापन, विपणन, ब्रँडिंग, बाजारपेठ जोडणी, डिजिटल व तंत्रज्ञानाधारित उद्योग, इंडस्ट्री ४.०, उद्योग स्थापनेसाठी सहाय्य आणि प्रशिक्षणोत्तर मार्गदर्शन यांचा समावेश आहे. संबंधित संस्था एमसीईडीशी समन्वय साधून स्थानिक गरजांनुसार विद्यमान कार्यक्रमांत सुधारणा किंवा नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांची आखणी करू शकतील.
प्रशिक्षण शुल्क आणि उपस्थितीचे नियम
पात्र लाभार्थ्यांना उद्योगपूर्व प्रशिक्षण, व्यवसाय नियोजन, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, बँक कर्ज प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन आणि उद्योग स्थापनेनंतर आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ही समन्वय व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत उद्योजकता विकास, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास आणि क्षमता बांधणीसाठी उपलब्ध तरतुदींचा उपयोग करण्यासाठी एमसीईडी जिल्हा नियोजन समित्यांना आवश्यक सहाय्य करेल.
दीर्घकालीन अनिवासी प्रशिक्षणासाठी प्रतिदिन आठ तासांच्या आधारे प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन ६०० रुपये, म्हणजेच प्रतितास ७५ रुपये, हा संदर्भ दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार १५ दिवसांच्या प्रशिक्षणासाठी ९ हजार रुपये, ३० दिवसांसाठी १८ हजार रुपये, ४५ दिवसांसाठी २७ हजार रुपये आणि ६० दिवसांसाठी ३६ हजार रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण शुल्क राहील. निवास, भोजन, प्रवास, प्रशिक्षण साहित्य, क्षेत्रभेटी, तांत्रिक साधने, प्रमाणपत्र आणि प्रशिक्षणोत्तर सहाय्याचा खर्च आवश्यकतेनुसार कार्यक्रमाच्या प्रस्तावात स्वतंत्रपणे निश्चित केला जाईल.
प्रशिक्षणार्थी आणि मार्गदर्शकांची दैनंदिन उपस्थिती बायोमेट्रिक किंवा अन्य पडताळणीयोग्य डिजिटल प्रणालीद्वारे नोंदवणे बंधनकारक राहील. केवळ छायाचित्रे किंवा उपस्थितीपत्रकांच्या आधारे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणित करता येणार नाही. आवश्यक उपस्थिती, अभ्यासक्रमाची पूर्तता आणि लागू मूल्यमापनानंतरच प्रमाणपत्र दिले जाईल. प्रमाणपत्राच्या ऑनलाइन पडताळणीसाठी क्यूआर कोड प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे.
एमसीईडी दर तीन महिन्यांनी प्रशिक्षित लाभार्थी, कर्ज जोडणी, सुरू झालेले उद्योग आणि रोजगारनिर्मिती यांचा प्रगती अहवाल संबंधित विभाग व उद्योग विभागाला सादर करेल. कार्यक्रमानंतर स्वतंत्र प्रभाव मूल्यमापन केले जाईल. सर्व लाभार्थ्यांची माहिती एमसीईडीच्या ऑनलाइन डॅशबोर्डवर नोंदवून प्रशिक्षणानंतर सहा ते बारा महिन्यांत लाभार्थ्याने उद्योग सुरू केला आहे का, याचा डिजिटल पद्धतीने पाठपुरावा केला जाईल. या शासन निर्णयामुळे लागू निविदा, स्पर्धात्मक निवड किंवा खरेदी प्रक्रियेतून कोणतीही सूट मिळणार नाही.
Leave a Reply