समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आझम खान यांना अटक करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले होते का, असा सवाल करत याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) दिले. जोहार ट्रस्टशी संबंधित मनी लाँडरिंग गैरव्यवहार प्रकरणात खान यांना अटक करण्यात आली होती.
अटक करण्यापूर्वी खान यांना नोटीस बजावली होती का, हे स्पष्ट करण्याचा आदेशही न्या. राजीव गुप्ता व न्या. देवेंद्र सिंह यांच्या खंडपीठाने दिला. तपासादरम्यान खान सहकार्य करत नसल्याच्या ईडीने सादर केलेल्या व्हिडिओबाबतही न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले. दरम्यान, खान यांना अंतरिम दिलासा देण्यास मात्र नकार दिला.
## अटकेच्या वैधतेला आव्हान
आझम खान यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी खान यांच्या अटकेच्या वैधतेला आव्हान देत राजकीय हेतूने त्यांना अटक केल्याचा दावा केला. खान यांची ३१ ऑक्टोबरला संध्याकाळी साडेसहा वाजता सुटका झाल्यावर अवघ्या ४० मिनिटांनी त्यांना ईडीने अटक केली. यावेळी अटकेची पार्श्वभूमी खान यांना सांगितली नाही, हे घटनेच्या कलम २२(१)चे उल्लंघन असल्याचेही सिब्बल म्हणाले.
या युक्तिवादाला विरोध करत ईडीचे वकील जोहेब हुसेन व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी पंचनामा, व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह पाच कागदपत्रे सादर केली. अटक करण्यापूर्वी नोटीस बजावली होती का आणि अटकेवेळी नेमकी कोणती प्रक्रिया राबविण्यात आली, याबाबत ईडीला आता प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयासमोर स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
Leave a Reply