नवी मुंबईतील सिडकोने बांधलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या इमारतींचा स्वतःहून होणारा पुनर्विकास, नेहमीचा पुनर्विकास आणि एकत्रित समूह पुनर्विकास अशा तिन्ही प्रकारांना मान्यता देण्याचे पूर्ण अधिकार सिडको प्रशासनाकडेच राहावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष भरत जाधव यांनी केली आहे. या मागणीसाठी नवी मुंबईभरातील सिडकोने बांधलेल्या सोसायट्यांमध्ये लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची मोहीम राबवली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रकल्प रखडतात
पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत राजकारणाची लुडबुड झाली, तर अनेक प्रकल्प अडकून पडण्याची भीती असते आणि त्याचा थेट तोटा सर्वसामान्य रहिवाशांना सहन करावा लागतो. नवी मुंबईसह शेजारच्या शहरांमध्ये पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहेत. त्यामुळे रहिवाशांना स्वतःच्या घरात राहता येत नाही. काही कुटुंबांवर तर घरच नसण्याची परिस्थिती ओढवली आहे. भविष्यात अशा प्रसंगांना आळा घालण्यासाठी पुनर्विकासाला मान्यता देण्याची प्रक्रिया सिडकोच्या अधिकारात असणे गरजेचे असल्याचे जाधव यांनी नमूद केले.
महापालिकेच्या कामकाजावर टीका
यावेळी त्यांनी नवी मुंबई महापालिकेच्या सभागृहातील कामकाजावरही बोट ठेवले. सत्ताधारी पक्ष बहुमताच्या बळावर नियमांना डावलून ठराव मंजूर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नगररचनाकार सोमनाथ केकान यांच्यासंबंधी मंजूर झालेला ठराव तसेच उद्यान, गटार आणि डस्टबिनशी संबंधित गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांत संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांना संरक्षण दिले जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. अशा राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रशासकीय निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
सिडकोने बांधलेल्या इमारतींच्या कोणत्याही प्रकारच्या पुनर्विकासाला मान्यता देण्याचे अधिकार सिडको प्रशासनाला देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यासाठी सिडकोच्या सर्व सोसायट्यांचे पदाधिकारी आणि रहिवाशांनी एकत्र येऊन जागरूकता मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही जाधव यांनी केले. पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी, रहिवाशांचे हित सुरक्षित राहावे आणि कोणत्याही कुटुंबावर घर गमावण्याची वेळ येऊ नये, हाच या मोहिमेमागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Leave a Reply