जळगाव जिल्ह्यात हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत यंदा सुमारे ५९ हजार शेतकऱ्यांनी केळी पिकासंबंधी विमा संरक्षण घेतले आहे. केळी पिकासाठी या योजनेतून आंबिया बहर अंतर्गत १ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत विमा अर्ज पोर्टलवर किंवा ऑनलाइन सादर करण्यात आले. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी पुन्हा १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. आता सहभागाची मुदत संपली आहे.
जिओ टॅगिंग आणि हप्ता भरूनही पडताळणी नाही
अर्ज सादर करताना विमाधारकांनी केळी लागवडीसंबंधीचे जिओ टॅगिंग केलेले छायाचित्र, सातबारा उतारा आणि हेक्टरी साडेआठ हजार रुपये विमा हप्ता विमा कंपनीकडे दिला आहे. मात्र सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या केळी पीक लागवडीसंबंधीची माहिती किंवा पीक पडताळणी विमा कंपनी करीत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून विमाधारक शेतकऱ्यांनी केळी पीक पडताळणी किंवा शेतात केळीची जिओ टॅगिंग करून घ्यावी आणि पुढील कार्यवाही विमा कंपनी तसेच कृषी विभागाने करावी, अशी मागणी केळी विमाधारकांनी केली आहे.
गेल्या हंगामातील घोळाची पुनरावृत्ती नको
विमा कंपनीचे अधिकृत प्रतिनिधी संबंधित गावांत पाठवून केळी पीक पडताळणी करावी आणि त्यात कृषी विभागानेदेखील सहभाग घ्यावा, अशी मागणी आहे. एमआरसॅक किंवा अन्य अतांत्रिक बाबींचा उपयोग केळी पीक पडताळणीसाठी केल्याने २०२५-२६ च्या हंगामात मोठा घोळ झाला आहे. अनेक केळी उत्पादकांवर यात अन्याय झाला आहे, असे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
ज्यांनी शेतात केळी लागवड केलेली नाही आणि विमा योजनेत सहभाग घेतला आहे, त्यांचा या योजनेतील सहभाग रद्द करावा. तसेच शेतात केळीची लागवड केली आहे की नाही, याची पडताळणी किंवा जिओ टॅगिंग झाल्याशिवाय संबंधित विमाधारकाचा विमा प्रस्ताव मंजूर करू नये. शेतकऱ्यांनीदेखील केळी पिकाची जिओ टॅगिंग करून घ्यावी, असे आवाहन विमा कंपनीसह कृषी विभागाने करावे, जेणेकरून घोळ होणार नाही, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
Leave a Reply