मतदान आणि मतमोजणीत मोठी तफावत असल्याचा आरोप एका अहवालात करण्यात आला होता. मुंबईसह देशातील ५१ मतदारसंघांतील मतमोजणीत गडबड झाल्याचा आरोप करत विरोधकांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल केला होता. त्यानंतर आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राष्ट्रीय पक्षांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार यापुढे राजकीय पक्षांना मतदान आणि मतमोजणीशी संबंधित असलेला अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज असलेला फॉर्म 17C अनिवार्यपणे घ्यावाच लागणार आहे. या नवीन नियमांमुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढेल, असा दावा करण्यात येत आहे.
राजकीय पक्षांसाठी कडक नियम
मतदान आणि मतमोजणी दरम्यान बूथवर राजकीय पक्षांचे एजंट उपस्थित असतात. त्यांना फॉर्म 17C देण्याची तरतूद पूर्वीपासूनच आहे. पण अनेकदा बूथवर याकडे गांभीर्याने पाहिलं जात नव्हतं. एजंट आणि अधिकारी ही प्रक्रिया गांभीर्याने घेत नव्हते. मात्र सततच्या आरोपांनंतर आता निवडणूक आयोगाने याविषयीचा नियम कडक केला आहे.
राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना आणि एजंटला फॉर्म 17C घेणं सक्तीचं करण्यात आलं आहे. पोलिंग एजंटना हा फॉर्म देतानाचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही करण्यात येणार आहे. यामुळे भविष्यात कोणीही या प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवू शकणार नाही, असं सांगण्यात येत आहे. आगामी उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीत हीच नवीन व्यवस्था लागू होईल.
फॉर्म 17C चे महत्त्व
फॉर्म 17C हा मतदान प्रक्रियेत महत्त्वाचा दस्तावेज मानला जातो. मतदान आणि ईव्हीएममधील मतांचा सर्वात सुरक्षित आणि वैधानिक पुरावा म्हणून या फॉर्मकडे पाहिलं जातं. या फॉर्मच्या पहिल्या भागात बूथवरील एकूण मतदान, प्रत्यक्ष मतदान केलेले मतदार, मॉक पोलची माहिती आणि ईव्हीएम मशीनचे क्रमांक, नोंदवलेल्या मतांचा तपशील असतो. या आधारे मतदान आणि मतमोजणीचं गणित जुळवलं जातं. यामुळे मतदान प्रक्रियेतील गडबडीवरून होणारे वाद टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
अहवालात आरोप काय?
एका संस्थेने मतदान आणि मतमोजणीतील तफावतीवर हा अहवाल दिला आहे. त्यात मुंबईसह या ५१ जागांवरील मतमोजणीत गडबड झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विरोधकांनी त्यावरून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला जाब विचारला आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर या राज्यांतील ५१ जागांवर झालेलं मतदान आणि मतमोजणी यात विसंगती असल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला होता. मात्र निवडणूक आयोगाने हा दावा फेटाळला आहे. या मतदान केंद्रावर मतदानकर्त्यांना रोखण्यात आलं अथवा बोगस मतदान झालं, हा दावाही आयोगाने फेटाळला आहे.
Leave a Reply