महाराष्ट्रातील ५९ अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी नेमलेल्या समितीवर वंचित बहुजन आघाडीने गंभीर आरोप केले आहेत. समितीमध्ये एकाच जातीचे प्राबल्य असून समाजशास्त्रज्ञ, घटनातज्ज्ञ, सांख्यिकी तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, जनगणना अभ्यासक आणि स्वतंत्र आरक्षण विषयक कायदेतज्ज्ञांचा अभाव असल्याचे वंचितचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी म्हटले आहे. अशा समितीने केलेला अभ्यास हा बार्टी अहवालाची कॉपी असून भाजप-संघाला अभिप्रेत असलेल्या राजकीय प्रयोगाचा दुसरा अंक असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
समितीच्या रचनेवर प्रश्न
५९ जातींचा अभ्यास करण्यासाठी ५८ जातींना डावलून समिती नेमली गेली होती, असे पातोडे यांनी म्हटले आहे. सामाजिक प्रतिनिधित्वाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असताना सरकारने सर्व सदस्यांची जात, नियुक्तीचे निकष आणि हितसंबंध यांची अधिकृत माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. इतर अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधित्व समितीच्या रचनेत आणि अभ्यास प्रक्रियेत किती होते आणि त्यांचा सहभाग किती होता, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
२०२३ मध्ये बार्टीने दिलेल्या २४५ पानी अभ्यास अहवालाची संशोधन पद्धती, आकडेवारीचे स्रोत आणि निष्कर्ष यांची स्वतंत्र पडताळणी झाली का, असा प्रश्न पातोडे यांनी विचारला आहे. तत्कालीन बार्टी महासंचालक सुनील वारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या आधीच्या अभ्यासाचा पुढील अहवालात किती आधार घेतला गेला आणि आधीच्या निष्कर्षांचीच पुनरावृत्ती करून त्याला स्वतंत्र संशोधनाचे स्वरूप दिले गेले आहे का, असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी
बार्टीचा संपूर्ण २०२३चा अहवाल आणि त्यानंतरच्या बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी पातोडे यांनी केली आहे. सर्व समित्यांचे शासन निर्णय, सदस्यांची नियुक्ती, पात्रता, सामाजिक प्रतिनिधित्व, हितसंबंध, बैठकीचे इतिवृत्त, प्रश्नावली, संशोधन पद्धती आणि मूळ आकडेवारी जनतेसमोर आणावी, असे त्यांनी म्हटले आहे. सर्व ५९ अनुसूचित जातींच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन ठोस आकडेवारी पुराव्यांसह जाहीर करावी आणि अभ्यासाच्या नावावर भाकडकथा सार्वजनिक करू नयेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. सार्वजनिक सुनावण्या घ्याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply