कोल्हापूर जिल्ह्यातील गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदावरून सुरू असलेला सत्तासंघर्ष आता न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. संघाच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र अध्यक्ष निवडीच्या वेळी गणपूर्तीचा पेच निर्माण झाला आणि त्यानंतर राज्य सरकारने शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा अध्यादेश काढला. याच निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
९ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गोकुळशी संबंधित तीन याचिकांवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत देशातील नामांकित वकिलांचा युक्तिवाद ऐकायला मिळाला. समविचारी आघाडीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सरकारच्या अध्यादेशावर जोरदार आक्षेप घेतला, तर सरकारची बाजू मुकुल रोहतगी यांनी मांडली.
सिंघवी यांचा सरकारच्या अध्यादेशाला विरोध
अध्यक्षपदाची निवडणूक जुन्या पद्धतीनेच व्हायला हवी, असे सिंघवी यांनी न्यायालयात सांगितले. सरकारला केवळ बहुमताचे गणित बदलण्यासाठी अध्यादेश काढता येणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. एका संस्थेतील परिस्थितीचा आधार घेऊन तातडीने अध्यादेश काढण्याची गरज काय होती, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या निर्णयामुळे लोकशाहीचा गळा दाबला जात असल्याचे सांगत त्यांनी विविध न्यायालयीन निकालांचे दाखले दिले. तसेच चार शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी मागणी दुसरे याचिकाकर्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी केली.
रोहतगी यांनी मांडली सरकारची बाजू
दुसरीकडे मुकुल रोहतगी यांनी सरकारचा अध्यादेश कायदेशीर असल्याचा दावा केला. शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान दिले जात असल्याने त्या निधीचा योग्य वापर होतोय की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारी संचालक आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यसभेत नामनिर्देशित सदस्य मतदान करू शकतात, तर सहकारी संस्थांमध्ये सरकारी नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार का नसावा, असा सवालही रोहतगी यांनी केला. याचिका फेटाळण्याची मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली.
दरम्यान, सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात शासनाच्या निर्णयाविरोधात संघर्ष मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात म्हशीच्या गळ्यात फलक लावण्यात आल्याने तो प्रकार विशेष चर्चेत आला. आता १० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीत काय घडते, शासननियुक्त संचालकांना मतदान करता येणार का आणि गोकुळची सत्ता नेमकी कोणाच्या हातात जाणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply