इस्रायलमध्ये सत्ताबदलाची चाहूल; नेतान्याहूंची खुर्ची धोक्यात

तेल अवीवमध्ये सत्तेचं समीकरण बदलण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. बेंजामिन नेतान्याहू यांना सत्ता स्थापनेपासून दूर ठेवण्यासाठी विरोधी बाकांवरील पक्ष एकत्र आले आहेत. संसदेतील महत्त्वाच्या पदांवरही त्यांच्यात सहमती झाली आहे. त्यामुळे नेतान्याहू यांचं पंतप्रधानपद जाणं जवळपास निश्चित मानलं जात आहे. गादी आइजनकोट हे देशाचे नवे पंतप्रधान होण्याची शक्यता आहे.

संसदेतील महत्त्वाची पदं कोणाकडे?

सरकार स्थापनेची तयारी सुरू असताना पाच नेत्यांनी एकत्रित निवेदन जारी करून पदवाटपाची घोषणा केली. माजी मंत्री आणि यशार पक्षाचे खासदार मटन कहाना हे नेसेटचे पुढील अध्यक्ष असतील. माजी संरक्षण मंत्री एविग्डोर लिबरमॅन यांच्याकडे परराष्ट्र आणि संरक्षण विषयक समितीचं अध्यक्षपद असेल. बेनेट यांच्या पक्षाचे खासदार लिरान अविशार बेन-होरिन यांच्याकडे अर्थ समितीची जबाबदारी दिली जाईल. रॉय फोल्कमन यांच्याकडे हाऊस कमिटीचं अध्यक्षपद सोपवलं जाईल. संसदेच्या कामकाजाशी संबंधित प्रकरणं या समितीकडे पाहिली जातील.

बदल आणि सुधारणेचं राजकारण करणाऱ्या सहकाऱ्यांसोबत महत्त्वाच्या पदांसाठी उमेदवार निश्चित केल्याची माहिती आइजनकोट यांनी समाज माध्यमांवर दिली आहे. समित्यांच्या रचनेला याच आठवड्यात हाऊस कमिटीच्या बैठकांमध्ये अंतिम रूप दिलं जाईल. त्यानंतर बुधवारी नेसेटच्या पूर्ण अधिवेशनात मंजुरीसाठी प्रस्ताव मांडले जातील. काही विशेष समित्यांवरही सहमती झाली असून त्याबद्दलची माहिती नंतर दिली जाईल, असंही आइजनकोट यांनी सांगितलं आहे.

निवडणुकीत नेमकं काय घडलं?

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत इस्रायली जनतेनं कोणत्याच पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत दिलं नाही. नेतान्याहू यांच्या उजव्या आघाडीला १२० पैकी ५३ जागांवर समाधान मानावं लागलं. तर आइजनकोट यांचा पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना मिळून ४८ जागा मिळाल्या. दोन्ही प्रमुख आघाड्या बहुमताच्या आकड्यापासून दूर राहिल्या. अशा स्थितीत १९ जागा जिंकणारे अरब पक्ष किंगमेकर ठरले. त्यांनी आइजनकोट यांच्या आघाडीला पाठिंबा दिला. त्यामुळेच सर्वाधिक जागा जिंकूनही नेतान्याहू यांना सरकार स्थापनेची संधी मिळाली नाही.

गोव्याच्या राजकारणाशी साम्य का?

सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी गोव्यातही असाच प्रकार घडला होता. २०१७ मध्ये गोव्यात विधानसभा निवडणूक झाली. सत्ताधारी भाजपला ४० पैकी १३ जागा मिळाल्या होत्या. बहुमताचा आकडा २१ होता. त्यापासून भाजप बराच लांब होता. तर काँग्रेसला १७ जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी भाजपची वेगवान हालचाल सुरू झाली. लहान पक्ष आणि अपक्ष आमदारांना सोबत घेत भाजपनं २२ चा आकडा गाठला. सर्वात मोठा पक्ष ठरूनही काँग्रेसला सरकार स्थापन करता आलं नाही आणि भाजपनं आक्रमक राजकारण करत सत्ता स्थापन केली होती. त्यामुळेच इस्रायलमधील घडामोडींची तुलना गोव्याच्या त्या राजकारणाशी केली जात आहे.

स्रोत: मूळ बातमी