मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या शाळांमध्ये अध्यापन करणाऱ्या ४० कंत्राटी शिक्षकांना गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. त्यांच्या सेवा मुदतवाढीचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत अडकल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सणासुदीच्या काळातही शिक्षकांच्या घरात आर्थिक अडचण असल्याने या प्रश्नाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुदतवाढीचा प्रस्ताव का अडकला?
पालिकेच्या अखत्यारीत मराठी, हिंदी, उर्दू आणि गुजराती माध्यमांच्या ३६ शाळा कार्यरत असून, त्यामध्ये सुमारे १० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. कायमस्वरूपी शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक वर्गांच्या अध्यापनासाठी वर्षभरापूर्वी ४० कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या शिक्षकांचा कार्यकाळ एप्रिल महिन्यात संपला. सेवा नियमानुसार कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच मुदतवाढीची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक होते. मात्र, शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे हा प्रस्ताव वेळेत मंजूर झाला नाही आणि त्यामुळे शिक्षकांचे वेतनही अडकले.
शिक्षकांवर आर्थिक ताण, आयुक्तांच्या आदेशाची प्रतीक्षा
गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने शिक्षकांचे घरखर्च चालवणे कठीण झाले आहे. घराचे भाडे, मुलांचे शैक्षणिक शुल्क, कर्जाचे हप्ते आणि दैनंदिन घरखर्च भागवताना त्यांची मोठी दमछाक होत आहे. पालिकेकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासने मिळत असल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून आम्ही प्रामाणिकपणे शिकवले; मग प्रशासनाच्या चुकीची शिक्षा आम्हाला का, असा सवाल शिक्षक विचारत आहेत.
वेतन रखडल्याने पालिकेच्या कारभारावर नागरिकांतूनही तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या प्रश्नावर महापालिकेच्या शिक्षण, कला, क्रीडा व सांस्कृतिक समितीच्या सभापती स्नेहा पांडे यांनी पालिका आयुक्त आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून पाठपुरावा केला आहे. आयुक्तांकडून लवकरच स्वाक्षरी होऊन आदेश निघेल आणि थकीत वेतन अदा करण्यासोबतच कार्यकाळाला मुदतवाढ दिली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. आता पालिकेकडून प्रत्यक्षात दिलासा मिळणार की शिक्षकांची दिवाळी आर्थिक विवंचनेतच जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply