उजनी धरणात ‘द सीड’ मास्टरप्लॅन; ४०,००० रोजगाराची शक्यता

महाराष्ट्रातील उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित असलेल्या एकात्मिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचा सर्वांगीण विकास आराखडा जेडब्ल्यू ग्लोबल कंपनीने सादर केला आहे. ‘द सीड’ (सस्टेनेबल इको-एंटरप्राइज डिस्ट्रिक्ट) या संकल्पनेची ही पहिली प्रत्यक्ष अंमलबजावणी म्हणून या प्रकल्पाची कंपनीकडून कल्पना करण्यात आली आहे. अक्षय ऊर्जा, अत्याधुनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित नवकल्पना आणि चक्राकार अर्थव्यवस्थेचा विकास यांची सांगड घालून शाश्वत विकासाचे एक नवे प्रारूप निर्माण करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

प्रकल्पाचे तीन प्रमुख घटक

या प्रकल्पाचे तीन प्रमुख घटक असतील. यामध्ये उजनी जलाशयाच्या सुमारे ३,००० हेक्टर क्षेत्रावर उभारण्यात येणारा २,००० मेगावॅट क्षमतेचा तरंगता सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, १,८०० मेगावॅट क्षमतेची बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणाली (बीईएसएस) आणि १,४०० मेगावॅट क्षमतेचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तसेच उच्च कार्यक्षमता संगणन (एचपीसी) आधारित डेटा सेंटर यांचा समावेश आहे. दिवसा निर्माण होणाऱ्या सौरऊर्जेचा वापर डेटा सेंटरच्या विजेच्या गरजा भागवण्यासाठी केला जाईल. अतिरिक्त ऊर्जेची साठवणूक बॅटरी प्रणालीमध्ये करून रात्रीच्या वेळी तसेच सौरऊर्जा निर्मिती कमी असलेल्या कालावधीत तिचा वापर केला जाईल.

‘द सीड’ ही संकल्पना केवळ पारंपरिक पायाभूत सुविधा आणि डेटा सेंटरच्या उभारणीपुरती मर्यादित नाही. डेटा सेंटर्स, अक्षय ऊर्जा, शिक्षण, अन्नव्यवस्था, संस्कृती आणि सामुदायिक जीवन यांचा समन्वय साधणारा, कमी कार्बन उत्सर्जनावर आधारित आणि चक्राकार अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य देणारा शाश्वत क्षेत्र विकसित करण्याची व्यापक दृष्टी त्यामागे आहे. यातून ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानाची एकात्मिक तसेच संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करणारी परिसंस्था विकसित करण्याचे नियोजन आहे.

टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी आणि पाणी व्यवस्थापन

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात ५०० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित असून, २०३१ पर्यंत डेटा सेंटरची एकूण क्षमता १,४०० मेगावॅटपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. आवश्यक वैधानिक, तांत्रिक आणि पर्यावरणविषयक मंजुरींच्या अधीन राहून प्रकल्पाची उभारणी केली जाईल.

या प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पाणी व्यवस्थापनासाठी प्रस्तावित केलेली यंत्रणा. प्रकल्पासाठी वर्षभरात कमाल ०.५० टीएमसी पाण्याची आवश्यकता अपेक्षित आहे. डेटा सेंटरमध्ये पाण्याचा वापर कमीत कमी ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक क्लोज्ड-लूप, डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून, त्याला ड्राय कूलर्सची जोड दिली जाणार आहे. शून्य द्रव विसर्ग (झेडएलडी) प्रणाली प्रस्तावित असून, कोणतेही सांडपाणी जलाशयात सोडले जाणार नाही. प्रस्तावित तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीनंतरही जलाशयाच्या एकूण पृष्ठभागापैकी सुमारे ९१ टक्के क्षेत्र या प्रकल्पाच्या बाहेर खुले राहणार आहे.

रोजगार आणि स्थानिक विकास

या प्रकल्पातून सुमारे २,८०० कायमस्वरूपी रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा असून, बांधकामाचा टप्पा, पुरवठा साखळी आणि पूरक सेवांसह सुमारे ४०,००० प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. डेटा सेंटरचे संचालन, विद्युत आणि यांत्रिक अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा, सौरऊर्जा प्रकल्पांचे संचालन, बॅटरी व्यवस्थापन, लॉजिस्टिक्स आणि देखभाल अशा विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील. पात्र स्थानिक तरुणांना या नव्या रोजगार संधींचा लाभ घेता यावा, यासाठी प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाचे उपक्रमही राबवण्याचे कंपनीचे नियोजन आहे.

जेडब्ल्यू ग्रुपचे कामकाज संचालक संजय वाजे यांनी सांगितले की, भारताच्या डिजिटल विकासाच्या पुढील टप्प्याला गती देणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी उजनी प्रकल्प हा एकात्मिक दृष्टिकोन मांडणारा उपक्रम आहे. अक्षय ऊर्जा निर्मिती, बॅटरी ऊर्जा साठवणूक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित संगणकीय पायाभूत सुविधा यांची एकत्रित उभारणी करून तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि संसाधनांचे जबाबदार व्यवस्थापन यांची सांगड घालणारे दीर्घकालीन प्रारूप विकसित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्यावरणविषयक बाबी, पाणी आणि ऊर्जेचे कार्यक्षम व्यवस्थापन तसेच परिसरातील स्थानिक समुदायांचे हित यांना प्राधान्य देत नियोजनबद्ध आणि टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यावर भर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जेडब्ल्यू ग्रुपचे ग्लोबल डायरेक्टर मार्क बेली यांनी सांगितले की, जगभरात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित संगणकीय प्रक्रिया, डिजिटल सेवा आणि उच्च कार्यक्षमता असलेल्या डेटा पायाभूत सुविधांची मागणी वेगाने वाढत आहे. विश्वासार्ह आणि शाश्वत ऊर्जा उपाययोजनांची सांगड घालून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्याची संधी भारतासमोर आहे. आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान मानकांची पूर्तता करणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करतानाच संबंधित प्रदेशात दीर्घकालीन आर्थिक मूल्य निर्माण करणे, हे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थानिक समुदायांशी सुरुवातीपासूनच संवाद आणि सहभाग वाढवणे तसेच आरोग्यसेवा, शिक्षण, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि सामुदायिक विकासाशी संबंधित उपक्रमांना पाठबळ देणे, यालाही तितकेच महत्त्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

प्रकल्पांतर्गत सामाजिक बांधिलकीचा भाग म्हणून जेडब्ल्यू ग्रुपने भिमानगर परिसरात आरोग्य सुविधा, डिजिटल शिक्षण, शिष्यवृत्ती, तांत्रिक कौशल्य विकास आणि सामुदायिक पायाभूत सुविधांशी संबंधित विविध उपक्रम प्रस्तावित केले आहेत. पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीला व्यापक स्थानिक विकासाच्या संधींची जोड देणे, हा या उपक्रमांमागील उद्देश आहे. ‘द सीड’ या संकल्पनेच्या माध्यमातून भारताच्या अक्षय ऊर्जा परिसंस्थेला आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा क्षेत्राला योगदान देतानाच तंत्रज्ञानाधारित आर्थिक प्रगती आणि प्रादेशिक विकासासाठी एक नवे व्यासपीठ निर्माण करण्याचा जेडब्ल्यू ग्लोबल कंपनीचा प्रयत्न आहे.

स्रोत: मूळ बातमी