आयुष्यभर शेतात राबून हात झिजले आणि आता त्याच हाताचे ठसे उमटत नाहीत म्हणून शासकीय योजनांचा लाभ मिळवताना अडचणी येत आहेत. शेतकऱ्याच्या कष्टांची ओळख त्याच्या हातावरील रेषांनी होते, मग बोटांचे ठसे पुसट झाले म्हणून त्याचे शेतकरीपण आणि शासकीय हक्क कसे नाकारले जाऊ शकतात, असा संतप्त सवाल पिंपळगाव बसवंत परिसरात उपस्थित केला जात आहे.
शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अर्थात ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र, वयोमानामुळे बोटांचे ठसे पुसट होणे, हातावरील त्वचा जाड होणे, कष्टामुळे बोटांच्या रेषा झिजणे, जखमा किंवा त्वचेवरील डाग यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
## हजारो लाभार्थ्यांची केवायसी बाकी
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, तसेच अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाई योजनेतील लाभार्थ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रशासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या याद्यांनुसार नाशिक जिल्ह्यात तिन्ही योजनांचे मिळून अंदाजे ९७ हजार ९५४ लाभार्थ्यांची केवायसी बाकी आहे. यात कर्जमाफीसाठी अंदाजे पाच हजार १७३, पीएम किसानसाठी अंदाजे पाच हजार ५७७ आणि अतिवृष्टी नुकसानभरपाईसाठी अंदाजे ८७ हजार २०४ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. प्रत्यक्ष आकडा यादीप्रमाणे कमी-अधिक असू शकतो, मात्र हजारो शेतकरी वंचित आहेत.
ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपले सरकार सेवा केंद्र, सेतू केंद्र, सीएससी केंद्र, बँका, तलाठी कार्यालय, तसेच संबंधित शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत. अनेकवेळा प्रयत्न करूनही बोटांचे ठसे जुळत नसल्याने त्यांची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. विशेषतः वयोवृद्ध शेतकरी या तांत्रिक अडथळ्यांमुळे अधिक त्रस्त झाले आहेत.
## पर्यायी प्रमाणीकरणाची मागणी
आयुष्यभर शेतात कष्ट केलेल्या शेतकऱ्यांना उतारवयात शासकीय लाभ मिळवण्यासाठी अशा प्रकारे हेलपाटे मारावे लागणे ही गंभीर बाब असल्याचे कारसूळचे सामाजिक कार्यकर्ते तथा माजी उपसरपंच देवेंद्र काजळे यांनी म्हटले आहे.
शेतकरी अभिजित जाधव यांनी सांगितले की, त्यांचे वडील रमेश जाधव यांचे निधन झाले असून त्यांचे नाव कर्जमाफीच्या यादीत आले आहे. मात्र, वारसांना लाभ मिळवताना नोंदी, वारस नोंद आणि आधार प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये वारसांची कागदपत्रे तपासून शासनाच्या नियमानुसार लाभ देण्यासाठी स्पष्ट आणि सुलभ कार्यपद्धती आवश्यक आहे.
केवळ शासननिर्णय काढून उपयोग नाही, तर त्याची माहिती तलाठी, ग्रामसेवक, बँका, आपले सरकार सेवा केंद्र, सेतू केंद्र आणि संबंधित यंत्रणांपर्यंत पोहोचून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. बोटांचे ठसे उमटत नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी नियमांनुसार आयरीस स्कॅन, फेस ऑथेन्टिकेशन किंवा अधिकृत पर्यायी प्रमाणीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी शेतकरी आप्पा दुगजे यांनी केली आहे. तांत्रिक अडचणींवर मानवी आणि व्यवहार्य तोडगा काढून पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्काचा लाभ मिळवून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply