खानदेशात रब्बी पीककर्जाचे वितरण अद्याप दहा टक्केही झालेले नाही. सुमारे १२०० कोटी रुपये पीककर्ज वितरित करायचे असताना रब्बी हंगाम अधिकृतपणे ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाला आहे. ओल्या दुष्काळासंबंधीच्या सवलती आणि आदेश शासनाने लागू केलेले असताना देखील बँकांची पीककर्ज वसुली सुरूच असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांत आहेत.
राष्ट्रीयीकृत बँका मनमानी करीत असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. सुरुवातीपासून या बँका पीककर्ज वाटपात हात आखडता घेत आहेत. शेतकरी नव्या पीककर्जाचे प्रस्ताव घेऊन बँकेत जात आहेत, परंतु बँका शेतकऱ्यांना प्रतिसाद देत नाहीत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांचे पीककर्ज वितरण ऑक्टोबरच्या महिन्यातच सुरू झाले. जशी वसुली होईल, तसे पीककर्ज वितरण राष्ट्रीयीकृत बँका करतील, अशी माहिती मिळाली आहे. वसुली सुरू आहे. वसुलीनंतर लागलीच पीककर्ज नूतनीकरण केले जाते. पण जे शेतकरी पीककर्ज भरू शकत नाहीत, त्यांना बँका नोटिसा देणे, तोंडी सूचना देऊन पीककर्ज मागत आहेत.
## थकबाकीदार शेतकऱ्यांची अडचण
अनेक शेतकरी जळगाव जिल्ह्यात थकबाकीदार आहेत. या शेतकऱ्यांकडून पीककर्ज वसुलीचा तगादा बँका मार्च महिन्यापासून लावत आहेत. काही शेतकऱ्यांचे पीककर्ज यंदा थकल्याने त्यांना नवे कर्ज मिळू शकत नाही. त्यामुळे रब्बी हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची अडचण वाढली आहे.
## जिल्हानिहाय वितरणाची स्थिती
जळगाव जिल्ह्यात सुमारे ५० कोटी रुपये पीककर्ज वितरण झाले आहे. धुळे व नंदुरबारातही प्रत्येकी २० कोटींवर पीककर्ज वितरण झाले आहे. जळगाव जिल्ह्यात सुमारे ९०० कोटी, धुळ्यात १५० आणि नंदुरबारात ११० कोटी रुपये पीककर्ज वितरण करायचे आहे. गेल्या वर्षीदेखील पीककर्ज फक्त ६० टक्केच वितरित झाले होते. शासन किंवा प्रशासन पीककर्ज वितरणाचे लक्ष्यांक निश्चित करते, परंतु बँकांना पीककर्ज निधीची व्यवस्था करावी लागते.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply