गोदावरीतील अवैध वाळू उपसा दोन दिवसांत थांबवण्याचे निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर: पैठण तालुक्यात गोदावरी नदीपात्रात सुरू असलेले अवैध वाळू उत्खनन दोन दिवसांत थांबवून १० तारखेला कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पैठणच्या तहसीलदारांना दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.

न्यायालयाचे निर्देश

न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. तहसीलदारांनी १० नोव्हेंबरला सुटीकालीन न्यायालयासमोर स्वतः उपस्थित राहून केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करायचा आहे.

विशाल दत्तात्रय काळे व इतर तिघा जणांनी याबाबत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी होत असताना न्यायालयाने उत्खनन थांबवण्याचे आणि अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

शासनाचा दावा न्यायालयाने फेटाळला

शासनाच्या वतीने बाजू मांडताना सरकारी वकिलांनी दावा केला होता की कोणतेही अवैध वाळू उत्खनन सुरू नाही. मात्र, सरकारी वकिलांचा हा दावा न्यायालयाने फेटाळला. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार प्रत्यक्षात परिस्थिती पूर्णपणे भिन्न आहे. वृत्तपत्रांमधील पुरावे आणि छायाचित्रे पाहता, अवैध उत्खनन होत नाही हा युक्तिवाद न्यायालयाने धुडकावून लावला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. विक्रम आर. धोर्डे बाजू मांडत आहेत.

स्रोत: मूळ बातमी