धुळ्यात डेंगी, मोकाट श्वानांवरून स्थायी समितीत संताप

धुळे महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा गुरुवारी (५ नोव्हेंबर) सकाळी अकरा वाजता झाली. सभापती लताबाई पोतदार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला उपायुक्त हेमंत निकम, प्रभारी नगरसचिव मनोज वाघ, सदस्य आणि अधिकारी उपस्थित होते.

डेंगी आणि मोकाट श्वानांवरून संताप

मोकाट श्वान आणि डेंगीच्या प्रश्नावरून शहरवासीयांना वाऱ्यावर सोडल्याची भावना सभेत व्यक्त झाली. डेंगी आणि मलेरियाच्या उपाययोजनांसाठी महापौरांनी दिलेला आदेशही आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचारी पाळत नसल्याचा मुद्दा सत्ताधारी सदस्यांनी मांडला. प्रभागांमधील साफसफाईसाठी कागदावर भरपूर कर्मचारी दिसत असले तरी प्रत्यक्षात अत्यंत कमी कर्मचारी काम करतात, अशी तक्रारही करण्यात आली.

सत्ताधारी सदस्य अमोल मासुळे यांनी फवारणी आणि धुरळणीसाठीच्या वाहनांवर कर्मचारी लावण्याचा आदेश महापौर मायादेवी परदेशी यांनी नुकत्याच झालेल्या महासभेत दिला होता, मात्र त्यानंतरही कार्यवाही झाली नसल्याचे सांगितले. मोकाट श्वानांच्या प्रश्नावरही त्यांनी संताप व्यक्त केला. स्वच्छता निरीक्षक चंद्रकांत जाधव यांनी ठेकेदाराचे बिल प्रलंबित असणे आणि दोन ठेकेदारांमधील वाद यांमुळे श्वान निर्बीजीकरणाचे काम थांबल्याचे सांगितले.

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची कमतरता

सत्ताधारी सदस्य कृपेश नांद्रे यांनी प्रभागात गटार स्वच्छतेसाठी फक्त चारच कर्मचारी असल्याचे सांगितले. स्वच्छता करताना पाच-पाच कर्मचारी एकाच ठिकाणी काम करतात, त्यामुळे संपूर्ण स्वच्छता होत नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. विरोधी पक्षाचे सदस्य आमीर पठाण यांनी कागदावर ३० तर प्रत्यक्ष कामाला दहाच सफाई कर्मचारी असतात, असे म्हणत आरोग्य विभागात मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप केला. सदस्या वंदना भामरे आणि योगिता कुटे यांनीही सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेची तक्रार केली.

उपायुक्तांचा इशारा

आरोग्य विभागाची जबाबदारी सांभाळणारे उपायुक्त निकम यांनी सदस्यांच्या प्रश्नांवर उत्तर देताना स्वच्छता निरीक्षकांनी नियोजनपूर्ण काम करायला हवे, अशा सूचना केल्या आहेत. मात्र कामात कुचराई केल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी आरोग्य विभागाला दिला.

सभेतील निर्णय

जलशुद्धीकरणासाठी लागणाऱ्या तुरटी आणि ब्लिचिंग पावडर या रसायनांचा पुरवठा करण्याच्या २०२६-२७ व २०२७-२८ या वर्षांसाठीच्या कामास आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता देण्याचा विषय चर्चेअंती मंजूर करण्यात आला. तसेच मानधनावरील कनिष्ठ अभियंते, संगणक लिपिक आणि वर्ग-४ कर्मचारी अशा एकूण नऊ कर्मचाऱ्यांना पुढील सहा महिने फेरनियुक्ती देण्याचा विषयही मंजूर झाला.

स्रोत: मूळ बातमी