धुळ्यात समांतर बाजारपेठेवरून वाद, करचोरीची चौकशी मागणी

धुळे शहरात विविध ठिकाणी प्रदर्शन, सेल आणि एक्स्पोच्या नावाखाली सुरू असलेल्या विक्रीमुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होत आहे. या विक्रीच्या आडून मोठ्या प्रमाणावर करचोरी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या प्रकरणाची कसून चौकशी करून दोषींवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

प्रदर्शनाच्या नावाखाली समांतर बाजारपेठ

शहरातील मंगल कार्यालये, हॉटेल्सचे कॉन्फरन्स हॉल, महाविद्यालयांची मैदाने आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर भरवण्यात येणाऱ्या प्रदर्शनांमध्ये करपात्र वस्तूंची उघडपणे विक्री सुरू आहे. ही विक्री केवळ प्रदर्शनापुरती मर्यादित न राहता नियमित व्यापाराला बगल देणारी समांतर बाजारपेठ बनली आहे, असा आरोप आहे. एसएसव्हीपी महाविद्यालयाचे मैदान, वाडीभोकर रस्त्यावरील नंदन प्रॉपर्टी परिसर, महापालिका इमारतीसमोरील तिबेटियन मार्केट, थायलंड मार्केट, लुधियाना मार्केट तसेच विविध मंगल कार्यालये आणि हॉटेल्सच्या हॉलमध्ये कृत्रिम दागिने, फर्निचर, गाद्या आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची विक्री सुरू आहे. ग्राहकांना कोणतेही अधिकृत बिल दिले जात नसल्याने यामागे मोठी करचोरी होत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

वाहतूक कोंडी आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांचे नुकसान

या अनधिकृत विक्रीमुळे नियमित कर, वीजबिल आणि दुकानभाडे भरणारे स्थानिक व्यापारी स्पर्धेत मागे पडत आहेत. त्याचवेळी पारोळा रस्ता आणि कराचीवाला खुंट चौक यांसारख्या प्रमुख रस्त्यांवर तसेच फुटपाथवर सुरू असलेल्या विक्रीमुळे वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे, अशी तक्रार आहे. प्रदर्शनात माल विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांना किंवा आयोजकांना जीएसटीमधून कोणतीही विशेष सूट आहे का, आणि नसल्यास प्रत्येक विक्रेत्याची नोंदणी व बिलिंग तपासले का जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

संयुक्त तपासणीची मागणी

भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षकुमार रेलन यांनी अपर जिल्हाधिकारी विनय गोसावी यांना निवेदन देऊन या प्रकरणाची मागणी केली. जीएसटी विभाग, महापालिका अतिक्रमण विभाग आणि वाहतूक पोलिसांचे संयुक्त पथक नेमून तात्काळ तपासणी करावी, सर्व आयोजकांच्या परवानग्या, विक्रेत्यांची नावे आणि जीएसटीआयएन तपासावेत, नियमबाह्य व्यवसाय आणि करचोरी करणाऱ्यांवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करावी, वाहतुकीला अडथळा ठरणारी अनधिकृत दुकाने व स्टॉल्स तातडीने हटवावेत आणि सात दिवसांत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री, नगरविकास मंत्री आणि जीएसटी विभागालाही पाठवण्यात आली असून, कठोर पावले न उचलल्यास प्रामाणिक व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी तीव्र लढा उभारला जाईल, असा इशारा रेलन आणि उद्योजक जितेंद्र चौवटीया यांनी दिला आहे.

स्रोत: मूळ बातमी