शुक्रवार, ६ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

रब्बी पीक विमा: ज्वारी ३० नोव्हेंबर, गहू-हरभरा १५ डिसेंबर

रब्बी हंगामासाठी सुधारित पीक विमा योजना लागू झाली आहे. ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर तर गहू व हरभरा पिकासाठी १५ डिसेंबर ही अंतिम मुदत आहे. तपशील, हप्ता आणि अटी वाचा.

रब्बी पीक विमा: ज्वारी ३० नोव्हेंबर, गहू-हरभरा १५ डिसेंबर

रब्बी हंगामासाठी सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. लातूर जिल्ह्यात ही योजना एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत ज्वारी पिकासाठी ३० नोव्हेंबर, तर गहू आणि हरभरा पिकासाठी १५ डिसेंबर ही अर्ज करण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.

कोणत्या पिकासाठी कोणती मुदत

ज्वारीचे जिरायती आणि बागायती असे दोन्ही प्रकारचे पीक या योजनेत समाविष्ट आहे. त्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करता येईल. बागायती गहू आणि हरभरा पिकासाठी अर्जाची शेवटची तारीख १५ डिसेंबर आहे. ही योजना अधिसूचित मंडळांमधील अधिसूचित पिकांसाठी लागू आहे. कर्ज घेणारे आणि कर्ज न घेणारे अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक स्वरूपाची ठेवण्यात आली आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी ई-पीक पाहणी करणे आणि फार्मर आयडी असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

विमा संरक्षण आणि हप्ता किती

ज्वारी पिकासाठी जोखीमस्तर ७० टक्के ठेवण्यात आला असून प्रति हेक्टर ३६ हजार रुपये इतकी विमा संरक्षित रक्कम आहे. शेतकऱ्याला यासाठी ५४० रुपये हप्ता भरावा लागणार आहे. गहू पिकासाठीही जोखीमस्तर ७० टक्के असून प्रति हेक्टर ४५ हजार रुपये संरक्षित रक्कम आणि ६७५ रुपये हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे. हरभरा पिकासाठी जोखीमस्तर ७० टक्के, प्रति हेक्टर ३६ हजार रुपये संरक्षित रक्कम आणि ५४० रुपये हप्ता आहे.

रब्बी २०२६ च्या हंगामात उत्पादनावर आधारित विमा संरक्षण ठरवताना महसूल मंडळ आणि तालुक्यातील पीक कापणी प्रयोगातून आलेले सरासरी उत्पादन विचारात घेतले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी शेवटच्या टप्प्यात गर्दी आणि घाई न करता वेळेत आपल्या अधिसूचित पिकाचे विमा संरक्षण जवळच्या बँकेमार्फत किंवा नागरी सुविधा केंद्राद्वारे घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दिलीप जाधव यांनी केले आहे.

कोणत्याही अवैध मार्गाने विमा काढल्यास संबंधित अर्ज रद्द केला जाईल. बोगस पीक विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास अशा अर्जदाराला पीक विमा योजनेसह नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसारख्या थेट लाभ देणाऱ्या कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ पाच वर्षांसाठी मिळणार नाही, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

स्रोत: मूळ बातमी

समृद्धी जगताप

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance