चिखलदरा तालुका कृषी कार्यालयातील नऊ महत्त्वाची पदे रिक्त असून, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचा कारभारही प्रभारी व्यवस्थेवर सुरू आहे. मर्यादित मनुष्यबळामुळे प्रशासकीय कामकाजासह क्षेत्रीय कामांवर परिणाम होत असून, तालुक्यातील १४० गावांमधील शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या सेवा आणि तांत्रिक मार्गदर्शन वेळेवर मिळण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
१४० गावांतील शेतकऱ्यांवर परिणाम
चिखलदरा तालुक्यात खरिपात २५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर, तर रब्बी हंगामात साडेचार हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवड होते. एवढ्या मोठ्या शेतीक्षेत्रासाठी पीक व्यवस्थापन, कीड-रोग नियंत्रण, पीकनुकसान पाहणी, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याची जबाबदारी कृषी विभागावर आहे. मात्र, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे या कामांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर मर्यादा येत आहेत.
तालुका कृषी कार्यालयात कार्यालयीन कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी आणि कृषी सहायकांची मिळून नऊ पदे रिक्त आहेत. त्यात तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचे पद पूर्णवेळ उपलब्ध नसल्याने कार्यालयाचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर सुरू आहे. परिणामी उपलब्ध अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय कामकाजासह क्षेत्रीय जबाबदाऱ्याही सांभाळाव्या लागत आहेत.
रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी
कृषी सहायक हे शेतकरी आणि कृषी विभाग यांच्यातील महत्त्वाचे माध्यम आहेत. मात्र, पदे रिक्त असल्याने प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचून शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेणे कठीण होत आहे. विशेषतः दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील गावांमध्ये क्षेत्रभेटींसाठी अधिक वेळ लागत असल्याने उपलब्ध मनुष्यबळावर कामाचा ताण वाढत आहे. उपकृषी अधिकारी पद रिक्त असल्याने कृषी साहित्य खरेदी, क्षेत्रीय कामांची पाहणी आणि कृषी सहायकांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासारख्या जबाबदाऱ्यांवरही परिणाम होत आहे. त्याचबरोबर कनिष्ठ लिपिकाचे पद रिक्त असल्याने कार्यालयीन कागदपत्रे, योजनांशी संबंधित नोंदी आणि फायलींचा निपटारा करण्याची जबाबदारी इतर कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे.
पीक परिस्थितीची नियमित पाहणी, वेळेवर तांत्रिक मार्गदर्शन आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सक्षम कृषी यंत्रणा आवश्यक आहे. केवळ वरिष्ठ स्तरावरून सूचना देऊन क्षेत्रीय कामांना गती मिळणे शक्य नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष गावपातळीवर पुरेसे अधिकारी व कर्मचारी असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे चिखलदरा तालुका कृषी कार्यालयातील नऊ रिक्त पदे तातडीने भरून पूर्णवेळ तालुका कृषी अधिकारी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply