गोकूळ निवडणूक: चार संचालक नेमण्यामागचे कारण काय?

गोकूळ दूध संघावर राज्य सरकारने चार संचालक नेमले आहेत. त्यावरून सतेज पाटील आणि विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली असून, गोकूळ संघ ताब्यात घेण्याचा हा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या आरोपांना राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी उत्तर देत संचालक नेमण्यामागचे कारण स्पष्ट केले आहे. चार संचालक नेमले नसते तर पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली असती, असा दावा मुश्रीफ यांनी माध्यमांशी बोलताना केला आहे.

कोरमअभावी निर्माण झालेला पेच

गोकूळची निवडणूक झाली असून त्यात काँग्रेसचे १३ आणि महायुतीचे १२ सदस्य निवडून आले आहेत. संस्थेच्या नियमानुसार अध्यक्षांच्या निवडीसाठी १४ सदस्यांचा कोरम आवश्यक आहे. कोरम पूर्ण झाल्याशिवाय अध्यक्षांची निवड होऊ शकत नाही आणि बैठकही होऊ शकत नाही. कोरमसाठी उपविधीत असलेली अट पूर्ण करणे कायद्याने बंधनकारक होते, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.

अध्यक्ष निवडीसाठी एक बैठक झाली. त्यावेळी विरोधी पक्षातील १२ सदस्य गैरहजर राहिले, त्यामुळे कोरम पूर्ण झाला नाही. पुढची बैठक १० तारखेला झाली असती तरीही तीच परिस्थिती निर्माण झाली असती, असे मुश्रीफ म्हणाले. निवडणूक नियम आणि महाराष्ट्र सहकारी कायद्यानुसार अध्यक्ष निवडीची बैठक दोन किंवा तीन वेळा तहकूब झाली तर प्रशासक नियुक्त करावा, असा नियम आहे. त्यानंतर प्रशासक नियुक्त झाल्यावर निवडणूक घ्यावी लागते. त्यामुळे दोन-तीन वेळा बैठका झाल्या असत्या तर नियमानुसार गोकूळवर प्रशासक येऊन निवडणुका झाल्या असत्या, असा दावा त्यांनी केला.

सरकारने घेतलेला निर्णय

महाराष्ट्र सहकारी कायद्यामुळे हा पेच निर्माण झाला होता. असा उपविधी कोणत्याही सहकारी संस्थेत नाही, तो गोकूळमध्ये आहे, असे मुश्रीफ म्हणाले. हा पेच दूर करायचा असेल, लोकशाही टिकवायची असेल आणि २५ लोकांच्या हातातच कारभार सोपवायचा असेल तर तो पेच सरकारच दूर करू शकत होते. त्यामुळेच सरकारने निवडून आलेल्या लोकांच्या हातात सत्ता देण्यासाठी प्रशासक नेमून उपविधी आणि नियमातील अडथळा दूर केला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विरोधकांना जनतेने विरोधात राहण्याचा कौल दिला आहे, त्यामुळे आम्ही त्यांच्या बैठकीला कसे हजर राहणार, असा सवाल मुश्रीफ यांनी केला. हा पेच संपवण्याची जबाबदारी शासनाची होती, म्हणून शासनाने चार संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने हा पेच दूर व्हावा, निवडून आलेल्या लोकांच्या हातात सत्ता द्यावी आणि लोकशाही अबाधित राहावी यासाठी ही कारवाई केली आहे, असे ते म्हणाले. आरोप करणारे माहिती न घेता चुकीचा आरोप करत आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

स्रोत: मूळ बातमी