शासनाच्या विविध आवास योजनांमधून सफाई कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व नगर परिषदांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य रवी कलोसे यांनी दिल्या. सफाई कामगारांना उद्योग-व्यवसाय सुरू करता यावा, यासाठी नगरपालिका क्षेत्रातील दुकाने व गाळ्यांमध्ये काही गाळे राखीव ठेवावेत. कर्मचाऱ्यांची सेवा पुस्तके अद्ययावत ठेवून त्यांना आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्ती वेतन आणि एकस्तर वेतनाचा लाभ द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रंगावली सभागृहात सफाई कामगारांच्या विविध समस्यांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी पोलिस अधीक्षक अश्विनी सानप, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उदयकुमार कुसुरकर, गणेश मोरे, सहायक आयुक्त समाजकल्याण सुंदरसिंग वसावे, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे सदस्य सचिव तथा संशोधन अधिकारी योगेश पाटील, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सागर सावंत, नगर परिषद प्रशासनाचे जिल्हा सहआयुक्त जमीर लेंगरेकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
केंद्र व राज्य शासनाने सफाई कामगारांच्या कल्याणासाठी विविध योजना लागू केल्या आहेत. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे श्री. कलोसे म्हणाले. सफाई कामगारांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासोबतच त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, आरोग्य आणि आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. सफाई कामगार शहराच्या स्वच्छतेसाठी महत्त्वाचे योगदान देत असल्याने त्यांच्याशी सन्मानाने वागणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यांच्या कामाच्या स्वरूपावरून कोणताही भेदभाव न करता समानतेची व सन्मानाची वागणूक द्यावी.
सर्व नगरपालिका क्षेत्रांत सामुदायिक प्रसाधनगृहे व सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी करावी. हाताने मैला उचलण्यास प्रतिबंध व पुनर्वसन अधिनियमानुसार जिल्हास्तरीय समितीवर समाजाच्या प्रतिनिधीची अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी. सफाई कामगारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी नगर पालिकेने महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळामार्फत दर तीन महिन्यांनी जनजागृती शिबिरांचे आयोजन करावे. सफाई कामगारांना आवश्यक प्रशिक्षण द्यावे. योजनेबाबत जनजागृती करून पात्र सफाई कामगारांना आयुष्मान कार्ड व नमस्ते कार्ड उपलब्ध करून द्यावे. सफाई कर्मचाऱ्यांचे सर्वेक्षण करून नियमित आरोग्य तपासणी करावी. लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करावा. सफाई कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार वर्ग तीनमध्ये पदोन्नती देण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
शासकीय योजनांच्या लाभावर चर्चा
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून आवश्यक दुरुस्ती करावी. बैठकीत हाताने मैला उचलण्यास प्रतिबंध व पुनर्वसन अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित कार्यपरिसर, वैद्यकीय सुविधा, विमा संरक्षण, शासकीय योजनांचा लाभ आणि कायमस्वरूपी नियुक्ती यांसह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply