भाजपचे उरण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेश बालदी यांना अलिबाग येथील मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीची शिक्षा झाल्याने त्यांच्या विधानसभा सदस्यत्वाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या मुद्द्यावरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विधानसभा अध्यक्षांवर हल्लाबोल केला आहे. कायदा विरोधकांसाठी तातडीने आणि सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने वापरला जातो, असा भाजपचा दुटप्पीपणा असल्याचे सपकाळ म्हणाले.
२०१० च्या प्रकरणात शिक्षा
२०१० मधील एका प्रकरणात बालदी यांना ही शिक्षा झाली आहे. एका तरुणीच्या छेडछाड प्रकरणातील आरोपीला जाब विचारण्यासाठी बालदी गेले असता तेथे मोठा गदारोळ झाला होता. त्यावेळी शिवीगाळ आणि मारहाण झाल्याचे प्रकरणात नमूद आहे. जिल्हा न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाल देत मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी बालदी यांना तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. बालदी यांच्यासह अन्य चार जणांनाही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अलिबाग जिल्हा न्यायालयात अपील करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.
सपकाळ यांनी काय म्हटले
सपकाळ यांनी समाजमाध्यमावरील पोस्टमध्ये म्हटले की, बालदी यांना तीन वर्षांची शिक्षा झाली, तरी त्यांच्या सदस्यत्वाबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडून कोणतीही तत्पर कारवाई नाही. राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व दोन वर्षांच्या शिक्षेनंतर अवघ्या २४ तासांत रद्द करण्यात आले होते, तर त्यांचे निवासस्थानही लगबगीने खाली करण्यात आले होते. सुनील केदार यांच्यावरही तातडीने कारवाई झाली होती; मात्र भाजपच्या आमदारासाठी कायद्याची अंमलबजावणी संथ होते, असे सपकाळ म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्ष अलिबागमध्ये जमिनी गोळा करण्यात, जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या रॅकेटमध्ये आणि लोकांच्या, विशेषतः आदिवासींच्या जमिनी बळकावण्याच्या प्रकारांत मशगूल असल्याचा आरोपही सपकाळ यांनी केला. अशा जमीन व्यवहारांत गुंतलेल्या विधानसभा अध्यक्षांकडून न्यायाची अपेक्षा तरी काय करायची, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. बालदी यांच्या प्रकरणात कायद्यानुसार तातडीने कारवाई करण्याऐवजी अध्यक्षांची निष्क्रियता स्पष्ट दिसत असल्याचे सपकाळ म्हणाले. सपकाळ यांनी अध्यक्षांचे नाव थेट घेतले नसले तरी त्यांची निष्क्रियता स्पष्ट दिसत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
Leave a Reply