शनिवार, २१ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

नांदेड दुष्काळ आढावा: निधी कमी पडू देणार नाही, पवार

नांदेडमध्ये यंदा सरासरीच्या केवळ ६६.९० टक्के पाऊस झाला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी नांदेड येथे दुष्काळस्थिती, पाणीपुरवठा व चारा नियोजनाचा आढावा घेतला.

नांदेड दुष्काळ आढावा: निधी कमी पडू देणार नाही, पवार

नांदेड जिल्ह्यात यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी झाला असून, येत्या काळात पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दुष्काळस्थिती, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि चारा नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेतला. दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

बैठकीत सर्व शासकीय विभागांनी एकमेकांशी समन्वय साधून काम करावे, जेणेकरून कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांना त्रास होणार नाही, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. या बैठकीला सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार प्रतापराव पाटील-चिखलीकर, आमदार भीमराव केराम, प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलभ रोहन आणि मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

## ऑगस्ट 2027 पर्यंतचा पाणीपुरवठा आराखडा

नांदेड जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान 891.30 मि.मी. आहे. 31 ऑक्टोबर अखेर जिल्ह्यात 596.30 मि.मी. पाऊस झाला असून, हे प्रमाण सरासरीच्या केवळ 66.90 टक्के इतके आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन ऑगस्ट 2027 पर्यंतचा सर्वसमावेशक पाणीपुरवठा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

टंचाईग्रस्त गावांना आवश्यकतेनुसार तातडीने टँकर मंजूर करावेत आणि यामध्ये कोणताही विलंब किंवा हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विहीर आणि बोअरवेल अधिग्रहणाचेही नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. प्रत्येक तालुक्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी, तसेच जिल्हास्तरावर 24 तास कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापन करून तिथे सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

## डीपीसी निधीचा वापर आणि चारा नियोजन

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना निधीअभावी रखडू नयेत, यासाठी 19 नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचा योग्य वापर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. ज्या कामांसाठी या निधीतून पैसे देणे शक्य नाही, त्यांचे प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवण्यास सांगण्यात आले आहे.

चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांकडे पाणी उपलब्ध आहे, त्यांना चारा पिकांचे बियाणे वितरित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. या शेतकऱ्यांकडून शासन योग्य दराने चारा खरेदी करणार असल्याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून व्यापक जनजागृती करावी, असे त्यांनी सांगितले. नागरिकांनीही पाण्याचा काटकसरीने वापर करून अपव्यय टाळावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

विशाल राजपूत

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance