मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत, म्हणजेच डिलिमिटेशनबाबत इंडिया आघाडीची भूमिका काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केली आहे. डिलिमिटेशन होण्यास इंडिया आघाडीची कोणतीही हरकत नाही. मात्र या प्रक्रियेतून देशाच्या दक्षिणेकडील राज्यांवर कोणताही अन्याय होता कामा नये, अशी आघाडीची स्पष्ट भूमिका असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
राजकीय वर्तुळात डिलिमिटेशनचा मुद्दा सध्या महत्त्वाचा बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर चव्हाण यांनी एक कळीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
कोणत्या वर्षाची लोकसंख्या आधार मानणार?
डिलिमिटेशनसाठी कोणत्या वर्षाची लोकसंख्या गृहीत धरली जाणार आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे चव्हाण म्हणाले. मतदारसंघांची पुनर्रचना लोकसंख्येच्या आधारावर होत असल्याने हा प्रश्न निर्णायक ठरतो.
दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण प्रभावीपणे राबवले गेले आहे. त्यामुळे जुन्या जनगणनेचा आधार घेतल्यास त्या राज्यांना फटका बसू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. इंडिया आघाडीच्या या भूमिकेमुळे डिलिमिटेशन प्रक्रियेतील आव्हाने आणि त्यावरील राजकीय विचारमंथन समोर आले आहे.
Leave a Reply