प्रत्येकाला सुरुवातीलाच मोठाले दुकान खरेदी करणे किंवा भाड्याने घेणे परवडत नाही. काही व्यापारी कुटुंबाचा खर्च भागवण्यासाठी खांद्यावर ओझे घेऊन दारोदारी फिरतात. अशा व्यापाऱ्यांना सुरुवातीचे भांडवल उभारणेही बऱ्याचदा कठीण जाते. त्यामुळे त्यांना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. केंद्र सरकारने पीएम स्वनिधी योजनेची मुदत वाढवली आहे. आता गरजूंना मार्च २०३१ पर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
तीन टप्प्यांत ९० हजारांपर्यंत कर्ज
पीएम स्वनिधी योजनेतून फेरीवाले किंवा छोट्या विक्रेत्यांना विनातारण कर्ज मिळते. या योजनेत तीन टप्प्यांत ९० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळवता येते. पहिल्या टप्प्यात १२ महिन्यांच्या मुदतीवर ५ ते १५ हजार रुपयांचे कर्ज मिळते. दुसऱ्या टप्प्यात २५ हजार रुपयांपर्यंत रक्कम कर्ज म्हणून मिळते, तर तिसऱ्या टप्प्यात ५० हजार रुपयांची रक्कम कर्ज स्वरूपात मिळवता येऊ शकते.
ही रक्कम फेडण्यासाठी कर्जदाराला ३ वर्षांचा कालावधी देण्यात येतो. या योजनेतून बँकेकडून घेतलेले उसने पैसे बँकेला वेळच्या वेळी परत केले तर कर्जदाराला सरकारी सबसिडीही मिळवता येते. विशेष म्हणजे, जर कर्जदाराने कर्जाची रक्कम बँकेला मुदतीच्या आधी किंवा दिलेल्या वेळेत परत केली तर ७ टक्के व्याज कर्जदाराला सरकारी सबसिडी म्हणून मिळवता येते.
कॅशबॅक आणि क्रेडिट कार्डचा फायदा
पीएम स्वनिधी योजनेचा मुख्य फायदा म्हणजे त्यातून मिळणारा कॅशबॅक. देशात यूपीआय व्यवस्थेचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकार आधीच प्रयत्नशील आहे आणि त्याचे उदाहरण या योजनेतही झळकते. या योजनेत जो लाभार्थी जास्तीत जास्त क्यूआर कोड किंवा यूपीआय सिस्टमचा वापर करेल त्याला वर्षाला १६०० रुपयांपर्यंतची रक्कम कॅशबॅक म्हणून मिळू शकते.
या योजनेचा आणखी एक फायदा म्हणजे लाभार्थ्याला मिळणारे क्रेडिट कार्ड. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्याला ३० हजार रुपयांपर्यंतचे यूपीआयशी जोडलेले रुपे क्रेडिट कार्ड मिळते. खेळत्या भांडवलासाठी हे क्रेडिट कार्ड कामी येऊ शकते.
लाभ कोणाला मिळतो आणि अर्ज कसा करावा?
पीएम स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून भाजीपाला विक्रेते, रस्त्यावर ठेला लावून वस्तू विकणारे कायदेशीर विक्रेते तसेच चहा-पानाची टपरी चालवणाऱ्या व्यापाऱ्यांना लाभ मिळवता येऊ शकतो. यासाठी या विक्रेत्यांकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे शिफारस पत्र किंवा महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेचे विक्री प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
या योजनेसाठी अर्ज करताना अर्जकर्त्याकडे आधार कार्ड, विक्री प्रमाणपत्र किंवा शिफारस पत्र, बँकेचे पासबुक तसेच पासपोर्ट आकाराचा फोटो असणे बंधनकारक आहे. या योजनेसाठी ऑनलाइन स्वरूपातही अर्ज करता येतो.
Leave a Reply