केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा, या प्रमुख मागणीसाठी साताऱ्यातील पोवई नाका येथे विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत तीव्र निषेध आंदोलन केले. विशेष मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या नावाखाली देशातील तब्बल १३ कोटी नागरिकांचा मतदानाचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केला.
मतदार याद्यांतील फेरफारावरून संताप
२०२४ च्या निवडणुकीप्रमाणेच मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करून लोकशाही संपवण्याचा हा डाव असून, यात निवडणूक आयुक्तांचा थेट हात असल्याचा संताप विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला. जोपर्यंत हा मनमानी कारभार थांबत नाही, तोपर्यंत देशभर हे आंदोलन असेच सुरू ठेवण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. मतदार यादीतून कथितपणे १३ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप करून त्यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशीची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, एकूण १३ कोटींहून अधिक मते वगळण्यात आली आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी आघाडी यांच्यातील मतांचा फरक केवळ २ टक्के होता, तर १३ कोटी मते वगळणे म्हणजे एकूण मतांच्या अंदाजे १३ ते १४ टक्के असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.
आयुक्त आधीच वादात सापडलेले
विशेष मतदार नोंदणी आणि विरोधकांच्या आरोपांमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आधीच वादात सापडलेले आहेत. केरळमधील सुमारे २० वर्षे जुन्या रस्ते बांधकाम प्रकल्पात २ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्याचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांनी एका माजी कंत्राटदाराच्या तक्रारीची दखल घेत दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी विभागाला प्राथमिक चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्ञानेश कुमार हे केरळच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव असताना ही लाच मागितल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे.
Leave a Reply