राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना अटक का होऊ शकत नाही?

कायदा सर्वांसाठी समान असतो, असे आपण म्हणतो. मात्र भारतात दोन व्यक्ती अशा आहेत, ज्यांना कधीही अटक होऊ शकत नाही किंवा त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई अथवा गुन्हाही दाखल होत नाही. भारतीय संविधानाच्या भाग १९ अंतर्गत असलेले अनुच्छेद ३६१ देशातील दोन सर्वात महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांना विशेष कायदेशीर संरक्षण देते. ही पदे म्हणजे भारताचे राष्ट्रपती आणि राज्यांचे राज्यपाल. संविधानाच्या निर्मात्यांनी ही व्यवस्था अशा प्रकारे तयार केली की, सर्वोच्च पदांवर असलेले लोक कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय, धमकीशिवाय किंवा कायदेशीर गुंतागुंतीशिवाय आपली घटनात्मक कर्तव्ये निःपक्षपातीपणे पार पाडू शकतील. हे संरक्षण केवळ त्यांच्या कार्यकाळातच लागू राहते.

राष्ट्रपतींना कोणते विशेषाधिकार मिळतात?

राष्ट्रपतींना देशाचे प्रथम नागरिक आणि सर्वोच्च घटनात्मक प्रमुख मानले जाते. अनुच्छेद ३६१ अंतर्गत राष्ट्रपतींना संपूर्ण फौजदारी संरक्षण मिळते. जोपर्यंत एखादी व्यक्ती राष्ट्रपती पदावर असते, तोपर्यंत देशातील कोणतेही न्यायालय त्यांच्याविरुद्ध अटक किंवा तुरुंगवासाचा आदेश जारी करू शकत नाही. त्यांच्या कार्यकाळात कोणत्याही पोलीस ठाण्यात किंवा न्यायालयात त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही नवीन फौजदारी कारवाई सुरू केली जाऊ शकत नाही. तसेच कोणताही विद्यमान फौजदारी खटला पुढे चालवला जाऊ शकत नाही. राष्ट्रपतींविरुद्ध एखाद्या गंभीर आरोपाखाली कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक झाले, तर त्यांना प्रथम संसदेतील महाभियोगाच्या प्रक्रियेद्वारे पदावरून दूर केले पाहिजे.

राज्यपालांनाही समान संरक्षण

राष्ट्रपतींप्रमाणेच राज्यपालांनाही अनुच्छेद ३६१ अंतर्गत समान कायदेशीर संरक्षण मिळते. त्यांच्या कार्यकाळात राज्यपालांना पोलिसांकडून अटक केली जाऊ शकत नाही आणि न्यायालय त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करू शकत नाही. पदावर असताना त्यांच्याविरुद्ध कोणताही थेट फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकत नाही. मात्र हे संरक्षण कायमस्वरूपी नसते. एकदा राज्यपालांचा कार्यकाळ संपला किंवा त्यांनी राजीनामा दिला की, एका सामान्य नागरिकाप्रमाणे त्यांच्यावर कायद्यानुसार खटला चालवला जाऊ शकतो.

अनुच्छेद ३६१ चा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल त्यांच्या पदाचे अधिकार आणि कर्तव्ये बजावताना घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयासाठी किंवा कृतीसाठी देशातील कोणत्याही न्यायालयाला थेट जबाबदार नसतात. त्यांना कोणत्याही न्यायालयात वैयक्तिकरित्या बोलावले जाऊ शकत नाही किंवा त्यांच्या अधिकृत निर्णयांवर प्रश्न विचारले जाऊ शकत नाहीत. मात्र संसद किंवा विधानसभेने राष्ट्रपतींच्या वर्तणुकीची चौकशी करण्यासाठी एखादे विशेष मंडळ किंवा न्यायाधिकरण नेमले, तर त्यांच्या कृतींचा आढावा घेतला जाऊ शकतो.

फौजदारी खटल्यांमध्ये संपूर्ण संरक्षण असले तरी दिवाणी प्रकरणांमध्ये नियम थोडे वेगळे आहेत. राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्याविरुद्ध पदावर असताना वैयक्तिक बाबींसाठी दिवाणी दावा दाखल केला जाऊ शकतो, परंतु त्यासाठी एक कठोर अट आहे. असा दावा दाखल करण्याच्या किमान दोन महिने आधी त्यांना एक अधिकृत लेखी सूचना देणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये दाव्याची कारणे, तक्रारदाराचे नाव आणि इतर संबंधित तपशील स्पष्टपणे नमूद केलेले असावेत.