केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची चर्चा सुरू आहे. नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पगार आणि पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र त्यासोबतच आणखी एक प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. आठव्या वेतन आयोगाची थकबाकी म्हणजेच एरियर एकाच वेळी बँक खात्यात जमा होईल की सरकार टप्प्याटप्प्याने पैसे देईल? याचे उत्तर समजून घेण्यासाठी मागच्या तीन वेतन आयोगांचा इतिहास पाहणे महत्त्वाचे ठरते.
पाचव्या वेतन आयोगात दोन हप्त्यांत एरियर
पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेळी सरकारने कर्मचाऱ्यांना थकबाकी एकरकमी दिली नव्हती. ती दोन हप्त्यांमध्ये देण्यात आली होती. पहिला हप्ता १९९७-९८ या आर्थिक वर्षात आणि दुसरा हप्ता १९९८-९९ मध्ये देण्यात आला.
सहाव्या आणि सातव्या आयोगाचा अनुभव
सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळेस एरियर देताना सरकारी तिजोरीवर भार पडला होता. २००९-१० मध्ये या अतिरिक्त खर्चाचा आकडा देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या ०.७७ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे एरियर देताना सरकारला आर्थिक नियोजन करावे लागते, हे यातून स्पष्ट झाले.
सातव्या वेतन आयोगाने एरियरचा मोठा आर्थिक भार पडू नये म्हणून लागू होण्याची तारीख १ जानेवारी २०१६ ठरवली होती. याआधी १ जानेवारी २०१४ पासून वेतनवाढ लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती, पण आयोगाने ती मान्य केली नव्हती. तसेच सातव्या वेतन आयोगात २.५७ फिटमेंट फॅक्टर ठरवण्यात आला होता.
आठव्या आयोगाचा एरियर कधी मिळणार?
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली. आयोगाला अहवाल तयार करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे मे-जून २०२७ पर्यंत अहवाल येण्याची अपेक्षा आहे.
सातव्या वेतन आयोगाचा १० वर्षांचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी पूर्ण होत आहे. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी उशिरा झालेल्या कालावधीचा एरियर मिळण्याची शक्यता आहे.
एरियर देण्यासाठी सरकारसमोर तीन पर्याय असू शकतात. थकबाकीची रक्कम एकाच वेळी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे, आर्थिक भार कमी करण्यासाठी दोन किंवा जास्त हप्त्यांमध्ये पैसे देणे किंवा एरियरसाठी स्वतंत्र नियम अथवा वेगळी पैसे देण्याची पद्धत ठरवणे. यापैकी कोणता पर्याय निवडला जाईल, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
Leave a Reply