जेएनपीए ट्रस्टी निवडणुकीवरून कामगार संघटनांचा विरोध

उरण परिसरातील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणात (जेएनपीए) कामगार ट्रस्टी निवडणुकीवरून वाद निर्माण झाला आहे. दोन कामगार ट्रस्टीपदांसाठी १४ डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीत जेएनपीए ऑफिसर्स असोसिएशनलाही सहभागी होता येईल, असा निर्णय मुंबई कामगार उपायुक्त संजय दाबी यांनी दिला आहे. गुरुवारी, १२ नोव्हेंबरला झालेल्या बैठकीत त्यांनी आपला पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवत कामगार संघटनांची फेरविचाराची मागणी मान्य केली नाही. या निर्णयामुळे चारही कामगार संघटनांमध्ये नाराजी पसरली असून त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तेरा वर्षांपासून सहभाग नव्हता

गेल्या तेरा वर्षांत ऑफिसर्स असोसिएशन कामगार आंदोलनात किंवा बंदरातील निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झालेली नाही, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. कांडला बंदरातही ऑफिसर्स असोसिएशनला ट्रस्टी निवडणुकीत सहभागी होण्यास मनाई असल्याचे संघटनांनी निदर्शनास आणले. हाच निकष जेएनपीएमध्येही लागू करावा, अशी त्यांची मागणी होती. मात्र उपायुक्तांनी ही मागणी अमान्य केली.

अधिकारी ट्रस्टी झाल्यास प्रश्न कोण सोडवणार?

या निर्णयामुळे जेएनपीएचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि वरिष्ठ अधिकारी मतदान प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार आहेत. अधिकारी ट्रस्टी म्हणून निवडून आल्यास कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ते कितपत प्रयत्न करतील, असा सवाल संघटनांनी उपस्थित केला आहे. निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे न्हावा-शेवा बंदर कामगार (अंतर्गत) संघटनेचे कार्याध्यक्ष गणेश घरत यांनी सांगितले. शुक्रवारी, १३ नोव्हेंबरला झालेल्या बैठकीत न्यायप्रक्रियेत आणखी कामगार संघटनांनी सहभागी होण्याबाबत चर्चा झाली, अशी माहिती जेएनपीए वर्कर्स कामगार युनियनचे सरचिटणीस व माजी कामगार ट्रस्टी रवींद्र पाटील यांनी दिली.