छत्रपती संभाजीनगर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. परभणी नगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका समरीन बेगम शब्बीर खान ऊर्फ समरीन बेगम सय्यद फारुख यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा जिल्हा जात पडताळणी समितीचा आदेश खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला आहे. न्या. किशोर सी. संत आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी हा निकाल दिला. हे प्रकरण नव्याने निर्णय घेण्यासाठी समितीकडे परत पाठवण्यात आले असून चार महिन्यांत त्यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
संबंधित माजी नगरसेविकेला २०१७ मध्ये समितीने जात वैधता प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र पराभूत उमेदवार शांताबाई चव्हाण यांचे पती प्रल्हाद चव्हाण यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर आणि एका खासदाराच्या पत्राची दखल घेत समितीने दुसरी दक्षता पथक चौकशी केली. या चौकशीनंतर समितीने ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा आदेश दिला होता.
या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आनंदसिंग एस. बयास यांनी बाजू मांडली.
न्यायालयाची नाराजी आणि निर्देश
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने समितीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. १९४० मधील आजोबांचा निकाहनामा आणि पहिला दक्षता अहवाल कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय नाकारणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निकालामुळे हे प्रकरण आता पुन्हा समितीकडे गेले आहे. समितीला चार महिन्यांच्या आत नव्याने निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
Leave a Reply