रस्ते अपघातात मदत करणाऱ्यांचे हक्क आणि कायदेशीर संरक्षण

रस्ते अपघातानंतरच्या पहिल्या काही मिनिटांत योग्य वैद्यकीय उपचार मिळणे अत्यंत गरजेचे असते. परंतु कायद्याची भीती, पोलिस चौकशीचा ससेमिरा आणि न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतील, या धास्तीने अनेक सामान्य नागरिक अपघातग्रस्तांच्या मदतीला धावून जाण्यास कचरतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी भारतीय कायदाव्यवस्थेने मदतनीस आणि अपघातग्रस्तांना काही महत्त्वपूर्ण हक्क व कायदेशीर संरक्षण दिले आहेत.

मदतनिसाला खटल्यापासून संरक्षण

अपघातग्रस्ताला वेळेवर रुग्णालयात पोचविणाऱ्या निःस्वार्थी नागरिकाला कायदेशीर भाषेत ‘गुड सॅमॅरिटन’ अर्थात चांगला मदतनीस असे म्हटले जाते. केंद्र सरकारने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या मदतनिसांना विशेष संरक्षण दिले आहे. मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा, २०१९ मधील कलम १३४-अ नुसार, जर एखाद्या नागरिकाने सद्भावनेने अपघातग्रस्ताला वैद्यकीय मदत दिली किंवा रुग्णालयात नेले, तर त्या व्यक्तीवर कोणत्याही प्रकारचा दिवाणी किंवा फौजदारी खटला चालविला जाऊ शकत नाही. जखमी व्यक्तीचा उपचारादरम्यान दुर्दैवाने मृत्यू झाला, तरी मदतनिसाला जबाबदार धरता येत नाही. अपघातग्रस्ताला रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर मदत करणाऱ्या नागरिकाला त्याचे नाव, पत्ता, मोबाइल नंबर किंवा इतर वैयक्तिक माहिती देण्याची कोणतीही सक्ती नसते. तो आपली ओळख न सांगता रुग्णालयातून निघून जाऊ शकतो. मदतनिसाने स्वतःहून साक्षीदार होण्याची इच्छा दर्शवली, तरच पोलिस त्याची चौकशी करू शकतात. अशावेळी पोलिसांनी त्या नागरिकाला पोलिस ठाण्यात बोलावण्याऐवजी त्याच्या सोयीच्या ठिकाणी जाऊन साध्या वेशात आणि एकाचवेळी जबाब नोंदवणे बंधनकारक आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या योजनेनुसार, गंभीर अपघातातील जखमी व्यक्तीला ‘गोल्डन अवर’मध्ये रुग्णालयात पोचवून तिचे प्राण वाचविणाऱ्या नागरिकाला शासनाकडून रोख बक्षीस आणि प्रशस्तिपत्र देऊन सन्मानित केले जाते.

गोल्डन अवरमध्ये मोफत उपचार

सर्वोच्च न्यायालयाने परमानंद कटारा विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात स्पष्ट केले आहे, की कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयाला अपघातग्रस्तावर उपचार करण्यास नकार देता येणार नाही. पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे का, किंवा रुग्णाकडे पैसे आहेत का, या कारणांवरून प्राथमिक उपचार थांबविता येत नाहीत. मोटार वाहन कायद्याच्या सुधारित तरतुदींनुसार, अपघातानंतरच्या ‘गोल्डन अवर’मध्ये जखमी व्यक्तीला तत्काळ आणि मोफत वैद्यकीय उपचार मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या उपचारांचा खर्च शासन आणि विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून केला जातो. प्राथमिक उपचार पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही रुग्णालय रुग्णाच्या नातेवाइकांकडून आगाऊ रकमेची मागणी करू शकत नाही. तसे केल्यास रुग्णालयाचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.

नुकसानभरपाईचे हक्क

अपघातामुळे व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास, पीडित व्यक्ती आणि तिच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १६६ अंतर्गत अपघातग्रस्त व्यक्ती किंवा मृत व्यक्तीचे कायदेशीर वारस नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी अर्ज करू शकतात. यामध्ये वैद्यकीय खर्च, उत्पन्नाचे झालेले नुकसान, मानसिक धक्का आणि भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार करून भरपाई निश्चित केली जाते. अनेकदा अपघात कोणाच्या चुकीमुळे झाला, हे सिद्ध होण्यास वेळ लागतो. अशावेळी कलम १६४ अंतर्गत कोणाची चूक होती याचा विचार न करता पीडिताला किंवा मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला तत्काळ किमान नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक आहे. मृत्यू झाल्यास पाच लाख रुपये आणि गंभीर अपंगत्व आल्यास २.५ लाख रुपये इतकी रक्कम दिली जाते. जर अपघात करणारे वाहन पळून गेले आणि त्याची ओळख पटली नाही, तर मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १६१ अंतर्गत शासनाच्या ‘सोलॅटियम फंड’मधून पीडितांना नुकसानभरपाई दिली जाते. सद्यःस्थितीत अशा प्रकरणांत मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये आणि गंभीर दुखापत झाल्यास ५० हजार रुपये इतकी मदत दिली जाते. भारतात प्रत्येक वाहनासाठी ‘थर्ड पार्टी विमा’ उतरवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अपघातात समोरील व्यक्तीचे किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीमार्फत ही भरपाई दिली जाते.

मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १३४ नुसार, अपघात झाल्यानंतर चालकाने जखमी व्यक्तीला तत्काळ जवळच्या रुग्णालयात नेणे आणि २४ तासांच्या आत जवळच्या पोलिस ठाण्यात अपघाताची माहिती देणे बंधनकारक आहे. नवीन फौजदारी कायद्यानुसार भरधाव वेगाने किंवा निष्काळजीपणे वाहन चालवून कोणाचा मृत्यू घडवून आणल्यास कलम १०६(१) अंतर्गत पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. अपघातानंतर जखमीला मदत न करता किंवा पोलिसांना माहिती न देता घटनास्थळावरून पळून गेल्यास कलम १०६(२) अंतर्गत १० वर्षांपर्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १८५ नुसार, मद्यपान करून वाहन चालविणे हा गंभीर गुन्हा असून, पहिल्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये दंड किंवा सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास, तर दुसऱ्यांदा हा गुन्हा केल्यास १५ हजार रुपये दंड किंवा दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. अपघात दिसताच त्वरित ११२ (पोलिस आपत्कालीन सेवा) किंवा १०८ (रुग्णवाहिका) या क्रमांकांवर संपर्क साधावा. नागरिक जेव्हा न घाबरता मदतीसाठी पुढे येतील, तेव्हाच रस्ते अपघातांमुळे होणारी जीवितहानी मोठ्या प्रमाणात टाळता येईल.