राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागाने उद्वाहने म्हणजेच लिफ्ट आणि सरकते जिन्यांसाठी नव्याने नियमावली जाहीर केली आहे. राज्यात लिफ्ट कोसळणे आणि सरकत्या जिन्यांचे अपघात वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार लिफ्ट, एस्कलेटर आणि मूव्हिंग वॉक बसविणे, चालविणे, देखभाल आणि तपासणी यासाठीची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.
मासिक देखभाल आणि वार्षिक तपासणी बंधनकारक
नव्या नियमानुसार महिन्यातून किमान एकदा मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून लिफ्टची देखभाल आणि तपासणी करून रोज वहीत नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वर्षातून एकदा लेखापरीक्षण आणि चाचणी घेणेही अनिवार्य आहे. अठरा वर्षांखालील व्यक्तीला लिफ्ट चालक म्हणून नेमता येणार नाही. बारा वर्षांखालील मुलांना प्रौढ व्यक्तीशिवाय लिफ्ट किंवा एस्कलेटर वापरता येणार नाही. लिफ्टमध्ये प्रवेश करताना मोबाईल वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
कंत्राटदारांसाठी अटी आणि परवाना
लिफ्ट उभारणी आणि परिरक्षणासाठी विद्युत कंत्राटदाराला स्वतंत्र अनुज्ञप्ती घ्यावी लागेल. त्यासाठी कार्यालय, शंभर चौरस मीटर कार्यशाळा, पंधरा एच. पी. वीज जोडणी, पात्र अभियंते, पर्यवेक्षक, उभारणी पथक, चोवीस तास कॉल सेवा आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत ऐपत प्रमाणपत्र या अटी घालण्यात आल्या आहेत. लिफ्ट अनुज्ञप्ती वीस वर्षांसाठी वैध राहील, तर नूतनीकरण पाच वर्षांसाठी करण्यात येईल. लिफ्ट बसविण्यापूर्वी विद्युत निरीक्षकाकडे अर्ज करावा लागेल आणि परवानगी एक वर्षासाठी वैध राहील. लिफ्ट वाहनात सीसीटीव्ही बसविणे बंधनकारक असून जुन्या लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही आणि स्वयंचलित बचाव साधन एका वर्षाच्या आत बसवावे लागेल. अपघात झाल्यास चोवीस तासांच्या आत विद्युत निरीक्षक आणि स्थानिक पोलीस ठाण्याला अहवाल द्यावा लागेल. तृतीय पक्ष विमा अनिवार्य करण्यात आला आहे. या नियमांमुळे लिफ्ट आणि एस्कलेटरच्या सुरक्षिततेसाठी मालक, कंत्राटदार आणि प्रशासन यांची जबाबदारी स्पष्ट झाली आहे.
Leave a Reply