केंद्र सरकारने सरकारी वाहनांच्या खरेदीबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशात इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला आणि हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या नव्या नियमांनुसार आता शासकीय विभागांमध्ये गाड्या खरेदी करताना इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीची खरेदी मर्यादा वाढवून थेट २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे विभागांना इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदी करणे आता अधिक सोपे होणार आहे. तर पारंपरिक पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांची खरेदी मर्यादित करण्यात आली असून, त्यासाठी आता विशेष परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन
सरकारच्या या निर्णयामागे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे आणि हरित ऊर्जेला चालना देणे हा उद्देश आहे. सरकारी विभागांमध्ये इलेक्ट्रिक गाड्यांचा वापर वाढल्यास इंधनावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल आणि प्रदूषण कमी करण्यालाही हातभार लागेल.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर परिणाम
अर्थ मंत्रालयाच्या या निर्णयानंतर आता सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीकडे अधिक कल दाखवतील, अशी अपेक्षा आहे. पारंपरिक गाड्यांच्या खरेदीवर मर्यादा आल्याने आगामी काळात शासकीय ताफ्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply