मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सुरू असलेली एकही आंतरराष्ट्रीय उड्डाण नवी मुंबईतील नवीन विमानतळावर हलवली जाणार नाही, अशी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. दोन्ही विमानतळांनी आपापल्या क्षमतेनुसार स्वतंत्रपणे पूर्ण क्षमतेने काम करावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या विषयावर त्यांनी केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्र्यांना पत्र लिहून आपला आक्षेप नोंदवला आहे. तसेच मुंबई विमानतळाच्या टर्मिनल-१ च्या पुनर्विकासासाठी टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचा पर्यायी प्रस्तावही त्यांनी सादर केला आहे.
स्थलांतराचा प्रस्ताव कशामुळे आला
मुंबई विमानतळाचे संचालन करणाऱ्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड या कंपनीने पुढील उन्हाळी वेळापत्रकापासून काही आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा नवी मुंबई विमानतळावर हलवण्याची योजना आखली होती. बहरीन, दोहा, जकार्ता, जेद्दाह, कुवेत, मस्कत, रियाध आणि शारजा यांसह एकूण १४ आंतरराष्ट्रीय शहरांसाठीच्या विमानसेवा स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव होता. टर्मिनल-१ च्या पुनर्विकासाचे काम प्रस्तावित असल्याने उन्हाळी वेळापत्रकातील सर्व उड्डाणांचे स्लॉट सामावून घेणे कठीण होईल, असा कंपनीचा युक्तिवाद होता. तसेच टर्मिनल-२ वरील आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमध्ये सुमारे एक तृतीयांश कपात करावी लागू शकते, अशी शक्यताही व्यक्त करण्यात आली होती. या बदलाचा परिणाम दरवर्षी सुमारे ५० लाख देशांतर्गत प्रवाशांच्या क्षमतेवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. विमान कंपन्या आणि संबंधित जागतिक प्रतिनिधी संस्थांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता. प्रवाशांची गैरसोय, विमानसेवांचे नियोजन आणि दोन्ही विमानतळांमधील अंतर या मुद्द्यांवरून आक्षेप नोंदवण्यात आले होते.
टप्प्याटप्प्याने पुनर्विकासाचा पर्याय
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केला. त्यांनी केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्र्यांना पत्र पाठवून मुंबई विमानतळावरील एकही आंतरराष्ट्रीय उड्डाण बंद करू नये किंवा दुसरीकडे वळवू नये, अशी भूमिका मांडली. मुंबई विमानतळ आणि नवी मुंबई विमानतळ या दोन्ही विमानतळांचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि कार्यक्षमता कायम राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
टर्मिनल-१ च्या पुनर्विकासाचा मुद्दा या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. सध्याच्या नियोजनानुसार सुमारे दीड कोटी प्रवाशांची वार्षिक क्षमता असलेले टर्मिनल-१ डिसेंबर २०३० पर्यंत पूर्णपणे पाडून त्याऐवजी नवीन टर्मिनल उभारायचे आहे. मात्र जुने टर्मिनल एकाच वेळी बंद करून पुनर्विकास केल्यास पुढील तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ विमानसेवेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी टप्प्याटप्प्याने पुनर्विकास करण्याचा पर्याय सुचवला आहे.
या पर्यायानुसार सर्वप्रथम नवीन टर्मिनल-१बी चे बांधकाम पूर्ण करावे. त्यानंतर सध्या टर्मिनल-१ए मधून सुरू असलेले कामकाज नवीन टर्मिनल-१बी मध्ये हलवावे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर जुने टर्मिनल-१ए पाडून त्याचा पुनर्विकास करावा. या प्रक्रियेमुळे नवीन टर्मिनल तयार होईपर्यंत सध्याच्या विमानसेवा सुरू ठेवता येतील. त्यामुळे विमानांचे मार्ग बदलण्याची किंवा आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे नवी मुंबई विमानतळावर हलवण्याची गरज भासणार नाही, असा युक्तिवाद मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे स्थलांतराच्या प्रस्तावावर नवा पेच निर्माण झाला आहे. मुंबई विमानतळावरील प्रवाशांची संख्या, विमान कंपन्यांचे नियोजन आणि आंतरराष्ट्रीय जोडणी लक्षात घेता दोन्ही विमानतळांची क्षमता स्वतंत्रपणे विकसित करण्यावर त्यांचा भर आहे. या प्रकरणात केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडून आणि संबंधित विमानतळ प्रशासनाकडून अंतिम निर्णय काय घेतला जातो, हे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. विमानसेवा स्थलांतरित करण्याऐवजी पुनर्विकासाचा पर्यायी मार्ग स्वीकारला जाणार का, याकडे मुंबईकरांचे आणि विमान प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply