खरिपातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत असताना पाण्याअभावी रब्बी हंगामही बेभरवशाचा झाला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, प्रतिकूल हवामान तसेच पीक नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत रब्बी हंगामातील पिकांसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. रब्बी पिकांसाठी ७० टक्के जोखीमस्तर असून, शेतकऱ्यांना केवळ १.५ टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी निर्धारित मुदतीत पीक विमा अर्ज सादर करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
कोणती पिके, कधीपर्यंत मुदत
जिल्ह्यातील रब्बी ज्वारी, गहू (बागायत), हरभरा, उन्हाळी भुईमूग आणि रब्बी कांदा या पिकांचा योजनेत समावेश आहे. रब्बी ज्वारीसाठी (बागायत व जिरायत) ३० नोव्हेंबर, गहू (बागायत), हरभरा, रब्बी मका व रब्बी कांद्यासाठी १५ डिसेंबर, तर उन्हाळी भात व उन्हाळी भुईमूगासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत विमा हप्ता भरण्याची मुदत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकानुसार मुदत लक्षात घेऊन वेळेत अर्ज करणे आवश्यक आहे.
विमा संरक्षण आणि शेतकरी हिस्सा
पीकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम आणि शेतकरी हिस्सा निश्चित करण्यात आला आहे. गहू पिकासाठी ४५ हजार रुपये विमा संरक्षण असून शेतकरी हिस्सा ६७५ रुपये आहे. ज्वारीसाठी ३६ हजार रुपये संरक्षण आणि ५४० रुपये हिस्सा, भुईमूगासाठी ४० हजार ६०० रुपये संरक्षण आणि ६०८ रुपये हिस्सा, हरभऱ्यासाठी ३६ हजार रुपये संरक्षण आणि ५४० रुपये हिस्सा, तर कांद्यासाठी ९५ हजार रुपये संरक्षण आणि १,४२५ रुपये हिस्सा निश्चित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या १.५ टक्के, तर उन्हाळी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.
अटी आणि अर्जाची प्रक्रिया
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक असणे आणि पीक नुकसानभरपाईसाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षण अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक आहे. योजनेत शेतकरी सहभागासाठी प्रतिअर्ज किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्राची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. योजनेत स्वेच्छेने सहभाग घेता येणार असून, कर्जदार तसेच बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांनाही सहभागी होता येईल. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ही योजना लागू आहे. कुळाने अथवा भाडेपट्ट्याने शेती करणारे शेतकरीही योजनेत सहभागी होण्यास पात्र आहेत, मात्र नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. योजनेत सहभागी होण्याची इच्छा नसल्यास कर्जदार शेतकऱ्यांनी नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी संबंधित बँकेला लेखी कळविणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर स्वतः अर्ज करावा. तसेच बँक, विमा कंपनीने नियुक्त केलेले एजंट, क्रॉप इन्शुरन्स ॲप आणि सामूहिक सेवा केंद्र यांच्यामार्फतही योजनेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करता येईल, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी दिली.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply