पुणे शहरातील रस्ते सफाई आणि स्वच्छतेच्या कामांमधील दिरंगाई, कर्मचाऱ्यांची बनावट हजेरी तसेच प्रत्यक्षात काम न करताच कागदोपत्री काम पूर्ण दाखवून बिले वसूल करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याची तयारी केली आहे. सफाईच्या कामांसाठी नव्याने तयार करण्यात येणाऱ्या निविदांच्या अटी व शर्तींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येत आहेत.
दहापट दंडाचा निर्णय
कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या आणि निर्धारित वेळेत काम पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांना सध्याच्या तुलनेत दहापट दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एखाद्या चुकीसाठी यापूर्वी एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जात असल्यास, आता ही रक्कम दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. ठेकेदारांनी निर्धारित वेळेत आणि अपेक्षित गुणवत्तेनुसार काम पूर्ण करावे, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
बिलांसाठी ८५ टक्के हजेरी अनिवार्य
नव्या निविदेतील अटीनुसार ठेकेदारांच्या बिलांच्या भुगतानासाठी किमान ८५ टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्याबाबत विचार सुरू आहे. निर्धारित उपस्थिती पूर्ण न झाल्यास संबंधित ठेकेदारांच्या बिलांच्या भुगतानात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीची नोंद उपलब्ध होईल आणि बनावट हजेरी दाखवण्याचे प्रकार रोखण्यास मदत होणार आहे.
जिओ-टॅग छायाचित्रांमुळे कामाची तपासणी
सफाईच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी पर्यवेक्षकांना मोबाइल अॅप उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. या अॅपद्वारे सफाईच्या ठिकाणीच छायाचित्र काढून ते अपलोड करणे बंधनकारक असेल. या छायाचित्रासोबत जिओ-टॅग नोंदविला जाणार असल्याने संबंधित कर्मचारी किंवा यंत्रसामग्री नेमकी कोणत्या ठिकाणी आहे, याची माहिती मिळू शकेल. मोबाइल गॅलरीमध्ये आधीपासून उपलब्ध असलेली जुनी छायाचित्रे अपलोड करता येणार नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम न करताच जुनी छायाचित्रे किंवा कागदपत्रांच्या आधारे काम पूर्ण झाल्याचे दाखविण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे.
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांनी ही माहिती दिली. शहरातील सफाई व्यवस्थेत ठेकेदारांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि कामाच्या गुणवत्तेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, हा नव्या निविदा अटींमागील मुख्य उद्देश आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply