गोकुळ दूध संघाच्या व्यवस्थापन समितीत पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याच्या निर्णयावरून कोल्हापुरात वातावरण चांगलंच तापलं आहे. या निर्णयाविरोधात दूध उत्पादक शेतकरी आणि स्थानिक नागरिक रस्त्यावर उतरले असून कसबा बावडा परिसरात जोरदार आंदोलन करण्यात आलं.
भगवा चौकात आंदोलकांनी शासनाचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळून आपला संताप व्यक्त केला. सरकारच्या धोरणांविरोधात घोषणाबाजी करत त्यांनी निर्णयाचा निषेध नोंदवला. कसबा बावडा आणि लाईन बाजार परिसरातील दूध उत्पादक शेतकरी, स्थानिक नागरिक तसेच विविध संस्थांचे पदाधिकारी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
सभासदांवर अन्यायाचा आरोप
शासननियुक्त संचालकांचा निर्णय हा दूध उत्पादक शेतकरी आणि संस्थेच्या सभासदांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. सभासदांचा कौल डावलून आपली माणसं संस्थेत आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका या वेळी करण्यात आली.
काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनीही या निर्णयावर सरकारला धारेवर धरलं. गोकुळ ही कोणाची जहागीर नसून सभासदांचा कौल तुडवू नये, असं त्यांनी म्हटलं. नियुक्त करण्यात आलेल्या चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देणं म्हणजे सभासदांच्या कौलावर सरकारी दरोडा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सोमवारी २५ हजारांचा मोर्चा
आंदोलनानंतर पुढील लढ्याची दिशा देखील स्पष्ट करण्यात आली आहे. येत्या सोमवारी कसबा बावडा आणि लाईन बाजार परिसरातील तब्बल २५ हजारांहून अधिक नागरिक आणि दूध उत्पादक शेतकरी एकत्र येऊन भव्य मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांच्या नेत्यांनी दिला आहे. या मोर्चात आजी-माजी नगरसेवक, श्रीराम सेवा संस्थेचे पदाधिकारी आणि परिसरातील दूध उत्पादक सहभागी होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
नवा अध्यादेश काय सांगतो?
राज्य सरकारने सहकारी संस्था सुधारणा अध्यादेश २०२६ जारी केला आहे. त्यानुसार पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या पात्र सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीत पाच शासननियुक्त सदस्यांचा समावेश करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये एक सरकारी अधिकारी आणि सहकारी संस्थांचा अनुभव असलेल्या चार तज्ज्ञांचा समावेश असेल.
या निर्णयामुळे गोकुळचा वाद आता केवळ सहकारी संस्थेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर कोल्हापूरच्या राजकारणातही मोठा संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply