कर्करोगामुळे रुग्णांच्या कुटुंबांवर आणि आरोग्यव्यवस्थेवर मोठा ताण येतो. या आजाराचे निदान कुठे होते, कोणत्या वयोगटातील आणि लोकसंख्येतील व्यक्ती त्याला अधिक बळी पडतात आणि सर्वाधिक रुग्णभार कोणत्या भागात आहे, याची नेमकी माहिती नसेल, तर आरोग्यसेवा आणि उपलब्ध साधनांचे योग्य नियोजन करणे कठीण ठरते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्करोगाची अनिवार्य नोंदणी करण्याबाबत केलेला हस्तक्षेप महत्त्वाचा ठरतो.
कर्करोगाला अधिसूचित रोग घोषित न केलेल्या १९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तशी अधिसूचना काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या संदर्भात केंद्र सरकारने एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. राज्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी त्वरित करायला हवी. ज्या राज्यांत यापूर्वी अशी अधिसूचना लागू झाली आहे, त्यांचा अनुभव इतर राज्यांना मार्गदर्शक ठरेल.
मात्र ही केवळ पहिली पायरी आहे. कोणती माहिती गोळा करायची, तिची नोंद कशी करायची आणि ती किती कालावधीत सादर करायची, याबाबत प्रत्येक राज्याने वेगळे निकष लावले, तर देशपातळीवर विश्वासार्ह चित्र उभे करणे अवघड होईल. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने माहितीचे किमान समान निकष, एकसमान व्याख्या आणि नोंदणीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी. त्यासाठी आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या संस्था, रुग्णालये आणि निदानकेंद्रांना पुरेसे प्रशिक्षण व तांत्रिक साहाय्य द्यावे लागेल.
माहितीचा उपयोग आरोग्य नियोजनात
या अधिसूचनेचे खरे महत्त्व माहितीच्या उपयोगात आहे. केवळ किती जणांचे निदान झाले, एवढी संख्या मोजणे हा त्यामागचा उद्देश नाही. प्रादुर्भाव कोणत्या भागात अधिक आहे, कोणते वयोगट किंवा लोकसमूह अधिक बाधित आहेत आणि आरोग्यसेवेच्या कोणत्या क्षेत्रात सुधारणा करायला हवी, हे या माहितीच्या आधारे समजू शकते.
देशातील कर्करोग नोंदणी केंद्रांशी या यंत्रणेची सांगड घातल्यास प्रादेशिक पातळीवरील रोगप्रसाराचे नमुने, अधिक जोखमीचे लोकसमूह, रुग्णांच्या वयोगटांमधील बदल, उपचारांमधील तफावत आणि निदानापासून उपचारांपर्यंत होणारा विलंब यांचा अभ्यास करता येईल. त्यामुळे कर्करोगाची अनिवार्य नोंदणी आणि कर्करोग नोंदणी केंद्रे या दोन्ही यंत्रणा एकमेकांना पूरक ठरायला हव्यात. अधिसूचना वेळेत माहिती देईल, तर नोंदणीकेंद्रे विश्लेषणास मदत करतील. याचा थेट फायदा आरोग्यसेवेच्या नियोजनात होईल.
एखाद्या जिल्ह्यात किती रुग्णालयांची गरज आहे, सध्याच्या सुविधा पुरेशा आहेत का, किती डॉक्टर, परिचारिका आणि तंत्रज्ञांची गरज आहे आणि विशेष उपचार केंद्रे कुठे उभारायला हवीत, यांची उत्तरे माहितीच्या आधारे शोधता येतील. आरोग्यसेवेचे नियोजन केवळ अंदाजावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष रुग्णभार आणि स्थानिक लोकसंख्येच्या गरजांवर आधारित असावे. त्यासाठी लहान रुग्णालये आणि निदान केंद्रांसह सर्व स्तरांवरील आरोग्यसंस्थांकडून माहिती गोळा करावी लागेल.
राष्ट्रीय डिजिटल व्यासपीठ आणि गोपनीयतेची काळजी
कर्करोग नोंदणीची प्रक्रिया सोपी, व्यवहार्य आणि सर्व संस्थांना वापरता येण्याजोगी असावी. रुग्णालये, तपासणी केंद्रे आणि कर्करोग नोंदणी संस्था यांच्यात माहितीची देवाणघेवाण सहजपणे व्हायला हवी. विशेषतः डिजिटल सुविधा मर्यादित असलेल्या भागांचाही विचार करावा लागेल. संसदीय स्थायी समितीने सुचवल्याप्रमाणे कर्करोग नोंदणीसाठी राष्ट्रीय डिजिटल व्यासपीठ उभारावे. कोविड प्रतिबंधक लसीकरणासाठी उभारलेल्या कोविन व्यासपीठाने देशपातळीवर डिजिटल सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था उभारण्याची क्षमता दाखवून दिली आहे. कर्करोग नोंदणीसाठीही अशाच प्रकारची व्यापक यंत्रणा उभारता येईल.
अचूक माहितीचा फायदा आरोग्यसेवा पुरवणाऱ्या संस्था आणि औषधनिर्मिती उद्योगालाही होईल. कर्करोगावरील औषधे, निदान चाचण्या, रेडिओथेरपी आणि नव्या उपचारपद्धती यांची भविष्यातील मागणी किती असेल, याचा अंदाज बांधता येईल. कोणत्या भागात कोणत्या सुविधांची कमतरता आहे, हे स्पष्ट झाल्यास संसाधनांचा योग्य वापर करणे शक्य होईल.
मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेत रुग्णांच्या माहितीच्या गोपनीयतेशी कोणतीही तडजोड होता कामा नये. कर्करोगासंबंधीची वैद्यकीय माहिती अत्यंत खासगी स्वरूपाची असते. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील नोंदणी यंत्रणेत रुग्णांची ओळख उघड करणारी आणि ओळख लपवलेली माहिती यांची योग्य हाताळणी होणे आवश्यक आहे. माहिती कोणाला आणि कोणत्या कारणासाठी उपलब्ध करून द्यायची, तिचा वापर कसा करायचा, याबाबत स्पष्ट नियम असावेत. माहितीची गोपनीयता, सायबर सुरक्षा आणि अनधिकृत वापर रोखण्यासाठी भक्कम यंत्रणा उभारावी लागेल.
सुरुवातीच्या काळात या नव्या व्यवस्थेमुळे नोंदवलेल्या कर्करुग्णांची संख्या अचानक वाढल्याचे दिसू शकते. मात्र याचा अर्थ देशात कर्करोगाचा प्रादुर्भाव अचानक वाढला आहे, असा नव्हे. व्यापक नोंदणीमुळे यापूर्वी नोंदीबाहेर राहिलेल्या रुग्णांचा त्यात समावेश होईल, इतकेच. कालांतराने सातत्याने आणि शास्त्रीय पद्धतीने गोळा केलेली माहिती रोगाच्या वाढीचा कल स्पष्ट करेल, आरोग्यसेवेतील त्रुटी शोधण्यास मदत करेल आणि सरकारी उपाययोजनांचा कितपत परिणाम झाला, याचे मूल्यमापनही करता येईल. या लेखाच्या लेखिका इंडियन कॅन्सर सोसायटीच्या दिल्ली शाखेच्या अध्यक्ष आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply