सुधागड तालुक्याची जीवनवाहिनी असलेल्या अंबा नदीच्या पाण्याला प्रदूषणाचा विळखा पडला आहे. नदीच्या पाण्यावर हिरवट, पिवळसर आणि लालसर शेवाळासह रासायनिक तवंग दिसत असून, उग्र दुर्गंधीही येत आहे. याच नदीतून पाली शहराला पाणीपुरवठा केला जात असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. नदीकाठच्या गावांतील नागरिक, भाविक आणि जनावरांनाही याच पाण्याचा वापर करावा लागत आहे. दरम्यान, पालीची शुद्ध पाणीपुरवठा योजना अनेक वर्षांपासून रखडल्याने नागरिकांना शुद्ध पाण्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
पावसाळ्यानंतर नदीवर ठिकठिकाणी बंधारे बांधून पाणी अडविले जाते. त्यामुळे साठलेल्या पाण्यात मोठ्या प्रमाणात शेवाळ तयार झाले आहे. नदीत वाहून येणारे सांडपाणी, रासायनिक घटक आणि कचरा पाण्यातच साचून राहत असल्याने प्रदूषण वाढत आहे. रासायनिक कंपन्यांमधील टाकाऊ रसायने नदीत सोडली जात असल्याचा आरोपही स्थानिकांकडून केला जात आहे. नदीत कपडे आणि भांडी धुणे तसेच निर्माल्य टाकण्यामुळेही पाण्याची गुणवत्ता खालावत आहे. पाण्याला उग्र वास येत असून, चवही बदलली आहे. त्यामुळे अनेक नागरिकांना पिण्यासाठी बाटलीबंद पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे.
पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी, मंडळाकडे तक्रार
उपनगराध्यक्ष सुलतान बेनसेकर यांनी नदीच्या पाण्याचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तातडीने सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मंडळाला पत्र देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांनी खबरदारी म्हणून पाणी उकळून आणि गाळून प्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
पर्यावरण अभ्यासक अमित निंबाळकर यांनी उन्हामुळे शेवाळ वाढत असले, तरी पाण्यातील इतर दूषित घटक आणि रसायनांमुळे त्याची वाढ अधिक वेगाने होत असण्याची शक्यता व्यक्त केली. प्रशासनाने योग्य उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
२५ कोटींची शुद्ध पाणी योजना रखडली
पाली हे अष्टविनायक क्षेत्र असल्याने येथे दररोज हजारो भाविक येतात. शहराची लोकसंख्या पंधरा हजारांहून अधिक आहे, मात्र अंबा नदीतील पाण्यावर पुरेशी शुद्धीकरण आणि क्लोरीनेशन प्रक्रिया न करता थेट पुरवठा होत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. नळांमधून यापूर्वी जिवंत साप, खुबे, शिंपले, मासे आणि किडे आल्याच्या घटनाही घडल्याचे स्थानिक सांगतात. गाळ, चिखल आणि शेवाळयुक्त पाणी येणे ही नियमित समस्या बनली आहे. त्यातच अनियमित पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
पालीची शुद्ध पाणीपुरवठा योजना १९७४ मध्ये मंजूर झाली होती. सध्याच्या स्थितीत या योजनेचा खर्च २५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, मात्र राजकीय मतभेद आणि प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे योजना अद्याप कार्यान्वित झालेली नाही. निवडणुकांच्या काळात विविध राजकीय पक्षांकडून योजना सुरू करण्याची आश्वासने दिली जातात; मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याची नागरिकांची नाराजी आहे. त्यामुळे नदीप्रदूषण रोखण्याबरोबरच रखडलेली पाणी योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी होत आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply