अमेरिकेत ऑक्टोबरमध्ये १.६५ लाख नव्या नोकऱ्या

अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेबाबत ऑक्टोबर महिन्यात दिलासादायक आकडेवारी समोर आली आहे. देशात १ लाख ६५ हजार नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती झाली असून बेरोजगारीचा दर ४.२ टक्क्यांवरून ४.१ टक्क्यांवर आला आहे. मध्यावधी निवडणुकीनंतर नवी राजकीय परिस्थिती आकार घेत असतानाच रोजगार बाजारपेठेत पुन्हा सकारात्मक हालचाल दिसू लागली आहे.

मध्यावधी निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षातील काही महत्त्वाच्या नेत्यांना पराभव पत्करावा लागला. पराभवाचे खापर काहींनी ट्रम्प यांच्यावर फोडायला सुरुवात केली आहे. उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हॅन्स यांनीही ट्रम्प यांना निशाण्यावर घेतले. अशा पार्श्वभूमीवर रोजगाराची ही सकारात्मक बातमी समोर आली आहे.

अपेक्षेपेक्षा अडीचपट अधिक नोकऱ्या

अमेरिकेच्या कामगार विभागाने जाहीर केलेल्या ऑक्टोबरच्या रोजगार अहवालानुसार देशात १ लाख ६५ हजार नव्या नोकऱ्यांची भर पडली. अर्थतज्ज्ञांनी या काळात केवळ ६५ हजार नोकऱ्या निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. प्रत्यक्ष आकडा अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त ठरला. सप्टेंबरमध्ये केवळ ६० हजार नोकऱ्यांची भर पडली होती. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातील रोजगाराच्या आकडेवारीतही एकत्रित ८४ हजार नोकऱ्यांची वाढीव सुधारणा करण्यात आली आहे.

कोणत्या क्षेत्रात भरती, कोठे घट

आरोग्य सेवा, उत्पादन क्षेत्र आणि व्यावसायिक सेवांमध्ये नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती झाली. विशेषतः गोदाम आणि वाहतूक क्षेत्रात २५ हजार नव्या नोकऱ्यांची भर पडली. मात्र दुसरीकडे रेस्टॉरंट आणि बांधकाम क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झाली. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रांमध्ये रोजगारवाढीचे चित्र समान नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रोजगारातील वाढीमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची क्षमता दिसून येत असली तरी नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसमोरील आव्हाने कायम आहेत.

रोजगाराच्या आकडेवारीत सुधारणा झाली असली तरी अमेरिकन नागरिकांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे. ऑक्टोबरमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी वेतनात वार्षिक ३.१ टक्क्यांची वाढ झाली. मात्र सप्टेंबरमध्ये महागाईचा दर ३.७ टक्क्यांवर पोहोचल्याने वेतनवाढीपेक्षा जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती अधिक वेगाने वाढत आहेत. इराण युद्धामुळे ऊर्जा आणि इंधनाच्या किमतींवरही दबाव निर्माण झाला आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने मागील आठवड्यात व्याजदर स्थिर ठेवले होते. रोजगारवाढीच्या नव्या आकडेवारीनंतर डिसेंबरमधील व्याजदर निर्णयाकडे आर्थिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

स्रोत: मूळ बातमी