पाकिस्तानचे कर्ज १३५ अब्ज डॉलरवर; चीन सर्वात मोठा कर्जदाता

पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटात एक चिंताजनक बाब समोर आली आहे. जागतिक बँकेच्या इंटरनॅशनल डेट रिपोर्ट २०२६ नुसार पाकिस्तानचे परकीय कर्ज १३५.१ अब्ज डॉलरवर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत या कर्जात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. पाकिस्तानचे परकीय कर्ज २०१५ मध्ये ६८.६३७ अब्ज डॉलर होते. त्यात वाढ होऊन २०२५ अखेर हा आकडा १३५.१०७ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे, म्हणजेच गेल्या दहा वर्षांत ९६.७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. २०२४ मध्ये पाकिस्तानचे परकीय कर्ज १२९.९२ अब्ज डॉलर होते.

कर्जाची रचना कशी आहे

या एकूण कर्जामध्ये सार्वजनिक आणि सरकारी हमी असलेले १०७.०७६ अब्ज डॉलरचे कर्ज, खाजगी क्षेत्रातील १७.५८ अब्ज डॉलरचे कर्ज आणि कमी मुदतीचे १०.४५ अब्ज डॉलरचे कर्ज समाविष्ट आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परकीय कर्जाचा मोठा भार असल्याचे चित्र समोर आले आहे. वाढते कर्ज, वाढणाऱ्या व्याजाचा बोजा आणि परतफेडीची जबाबदारी यामुळे पाकिस्तानसमोरील आर्थिक आव्हाने अधिक गंभीर बनली आहेत.

चीन सर्वात मोठा कर्जदाता

पाकिस्तानला कर्ज देणाऱ्या देशांमध्ये आणि संस्थांमध्ये सर्वात पुढे चीन आहे. चीनकडून पाकिस्तानला देण्यात आलेले थकीत कर्ज २२.४ अब्ज डॉलर इतके आहे. त्यानंतर जागतिक बँकेचे १९.२ अब्ज डॉलर आणि आशियाई विकास बँकेचे १६.८३ अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे. सार्वजनिक आणि सरकारची हमी असलेल्या कर्जापैकी ५६.८३ अब्ज डॉलर बहुपक्षीय वित्तीय संस्थांकडून, ४२.४३ अब्ज डॉलर विविध देशांकडून तर ७.८ अब्ज डॉलर खाजगी कर्जदात्यांकडून घेतलेले आहेत. चीनने २०२५ मध्ये पाकिस्तानच्या दोन अब्ज डॉलरच्या कर्जाची मुदत वाढवली होती. त्यामुळे तातडीच्या परतफेडीचा काहीसा दबाव कमी झाला आहे.

खाजगी कर्ज महाग

पाकिस्तानसाठी कर्ज उभारणीचा खर्चही चिंतेचा विषय ठरला आहे. २०२५ मध्ये अधिकृत कर्जदात्यांकडून घेतलेल्या नव्या कर्जाचा सरासरी व्याजदर ३.६ टक्के होता, तर खाजगी कर्जदात्यांकडील नव्या कर्जाचा व्याजदर ८.६ टक्के होता. अधिकृत कर्जाची सरासरी मुदत १६ वर्षे आणि चार वर्षांचा सवलत कालावधी होता. खाजगी कर्जाची मुदत मात्र सरासरी तीन वर्षे आणि सवलत कालावधी केवळ एक वर्ष होता. तर दुसरीकडे पाकिस्तानच्या परकीय कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण २०२४ मधील ३५.८ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये ३३.९ टक्क्यांवर आले. तरीही कर्जाचा एकूण आकडा वाढत असल्याने भविष्यातील आर्थिक व्यवस्थापनाचे आव्हान कायम आहे.

स्रोत: मूळ बातमी