बहुचर्चित ‘रामायण’ चित्रपटाच्या निर्मात्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. चित्रपटाची ऑनलाइन पायरसी रोखण्यासाठी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच त्याच्या पायरसीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
न्यायालयाचे निर्देश काय?
कॉपीराइट मालकाकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पायरसी लिंक आणि चित्रपटाशी संबंधित बेकायदेशीर कंटेंट तीन तासांच्या आत हटवण्याचे निर्देश न्यायालयाने इंटरनेट सेवा पुरवठादार आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना दिले आहेत. संबंधित डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना पायरसीविरोधातील तक्रारी स्वीकारण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांचे संपर्क तपशील उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल, अशी लेखी हमीही संबंधित प्लॅटफॉर्म्सना द्यावी लागणार आहे. यामुळे चित्रपटाच्या बेकायदेशीर ऑनलाइन प्रसारणावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे.
चार हजार कोटींचा प्रकल्प
‘रामायण’ हा तब्बल चार हजार कोटी रुपयांच्या बजेटचा, दोन भागांमध्ये तयार होणारा महत्त्वाकांक्षी चित्रपट प्रकल्प आहे. या चित्रपटाच्या पायरसीचा धोका लक्षात घेऊन निर्माते गॉडपॉवर मीडियाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आशिष एस. चव्हाण यांनी पायरसी रोखण्यासाठी महत्त्वाचे निर्देश दिले. यापूर्वी २ नोव्हेंबर रोजीही न्यायालयाने चित्रपटाच्या पायरसीविरोधात डायनॅमिक इनजंक्शन जारी केले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
दरम्यान, दिवाळीच्या आधी रामायण चित्रपट प्रदर्शित झाला असून तो पाहण्यासाठी प्रेक्षक गर्दी करत आहेत. चित्रपटाच्या तिकिटांचीही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. चित्रपटातील अनेक सीन सोशल मीडियावर चर्चेत आले आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply