नाशिक : जिल्ह्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचा सर्वांगीण विकास साधण्यासोबत शहरांची स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन, नागरी सुविधा तसेच प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने मिशन मोडवर काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले.
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ सभागृहात जिल्हाधिकारी प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. बैठकीस जिल्ह्यातील नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. स्वच्छ सर्वेक्षण २०२६-२७, ‘माझी वसुंधरा ७.०’ तसेच ‘संपूर्ण नाशिक-सक्षम नगरपरिषदा’ या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
४५ दिवस मिशन मोडवर काम
जिल्हाधिकारी प्रसाद म्हणाले, नगरपरिषदांनी आगामी ४५ दिवसांचा कालावधी मिशन मोडवर वापर करावा. या कालावधीत नागरी क्षेत्रातील प्रलंबित कामे, स्वच्छता, अतिक्रमण निर्मूलन, पर्यावरण संवर्धन आणि मूलभूत सुविधांशी संबंधित कामांना प्राधान्य द्यावे. प्रत्येक नगरपरिषदेने निश्चित उद्दिष्ट ठरवून त्यानुसार कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा. कामाच्या प्रत्येक टप्प्याचे नियोजन करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या. तसेच सर्व नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेली उद्दिष्टे गांभीर्याने घेऊन विहित मुदतीत कामे पूर्ण करावीत, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.
बैठकीत चर्चा झालेले मुद्दे
बैठकीमध्ये विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणात उत्कृष्ट कामगिरीसाठी गुणांकन देणे, माझी वसुंधरा अभियान तसेच सौरऊर्जेला प्रोत्साहन, अतिक्रमण नियमन आणि पात्र नागरिकांना हक्काचे पट्टे देणे, फेरीवाल्यांना ५० हजारांच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी विशेष प्रयत्न, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुविधांना प्राधान्य, सीएसआरमधून चष्मेवाटपासह आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करणे, नमो उद्यानातील ॲम्फीथिएटरचा प्रभावी वापर, प्रलंबित प्रस्तावांसाठी विशेष प्रशासकीय मान्यता शिबिर आणि कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर कालबद्ध कामकाजाचे नियोजन आदी मुद्द्यांचा समावेश होता.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply