राज्यातील व्यावसायिक शिक्षण संस्थांच्या प्रवेश प्रक्रियेशी आणि विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांच्या शुल्क नियमनाशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. महाराष्ट्र व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेशाचे विनियमन) आणि विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (शुल्काचे विनियमन) अधिनियम, २०१५ मध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शनिवारी सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
समितीची रचना कशी असेल
या समितीच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीमध्ये शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरणाचे सचिव आणि राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक, निवृत्त विधी सल्लागार आणि विधी व न्याय विभागाचे माजी सहसचिव डी. पी. गोमारे तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव (तंत्रशिक्षण) यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
सुधारित मसुदा शासनाला सादर होणार
तंत्रशिक्षण संचालनालय, प्रवेश नियामक प्राधिकरण आणि शुल्क नियामक प्राधिकरण यांनी २०१५ च्या अधिनियमात विविध सुधारणा सुचवणारे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले होते. या प्रस्तावांचा आणि अधिनियमातील अन्य तरतुदींचा सर्वंकष अभ्यास करून सुधारित अधिनियम व नियमांचे प्रारूप तयार करण्याची गरज लक्षात घेऊन शासनाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. समिती प्रस्तावित सुधारणांचा सखोल अभ्यास करून अधिनियमातील इतर तरतुदींचाही आढावा घेईल आणि आवश्यक बदल सुचवेल. अभ्यासानंतर शिफारशींसह सुधारित अधिनियम व नियमांचा मसुदा तयार करून तो शासनाकडे सादर करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply