गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी यापूर्वी दिलेल्या आदेशांवर कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या पीठासमोर गुरुवारी, ५ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राज्य सरकारतर्फे अॅड. ओ. ए. चांदूरकर यांनी बाजू मांडली, तर याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. निखिल पुजारी यांनी युक्तिवाद केला.
पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण शून्य
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सादर केलेल्या स्पष्टीकरणावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गोदावरी-कपिला संगम तपोवन, आग्रा महामार्ग परिसरातील नांदूर-दसक आणि समतानगर टाकळी परिसरातून पाण्याचे नमुने घेतले होते. १९ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात तिन्ही ठिकाणी पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण शून्य आढळले होते. ही पातळी अत्यंत धोकादायक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
२१ नोव्हेंबरपर्यंत कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश
२०१३, २०१७ आणि २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशांवर राज्य सरकार, महापालिका आणि एमआयडीसीने काय कारवाई केली, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. दरवेळी केवळ आश्वासन दिले जाते, प्रत्यक्ष उपाययोजना होत नाही, अशी नाराजी व्यक्त करण्यात आली. आता २१ नोव्हेंबरपर्यंत ठोस कृती अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आदेशांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या आणि प्रदूषणाला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे आणि पदेही सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचे अॅड. पुजारी यांनी सांगितले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply