कापूस दरात ३०० रुपयांची तफावत; वजनकाटे तपासण्याची मागणी

यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा परिसरात कापसाच्या दरातील तफावतीवरून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. इतर बाजारपेठांच्या तुलनेत येथे कापसाला प्रतिक्विंटल सुमारे ३०० रुपयांपर्यंत कमी दर मिळत असल्याच्या तक्रारींची अधिकृत चौकशी करावी, अशी मागणी युवा टायगर फोर्सने केली आहे. जिनिंग-प्रेसिंग कारखान्यांतील इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यांची अचानक तपासणी करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.

तुलनात्मक तपासणीची मागणी

संघटनेचे अध्यक्ष मदन जिद्देवार यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, पणन विभाग, वैधमापनशास्त्र विभाग, कृषी पणन मंडळ आणि पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. पांढरकवडा परिसरातील कापूस उत्पादकांना इतर बाजारपेठांच्या तुलनेत कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याची तक्रार निवेदनातून करण्यात आली आहे.

पांढरकवडा, राळेगाव, वणी, घाटंजी आणि यवतमाळ या बाजारपेठांमधील कापूस खरेदीदरांची तुलनात्मक तपासणी करावी, अशी मागणी आहे. त्यासाठी कापसाचा दर्जा, ओलावा, प्रतवारी, खरेदीची तारीख आणि प्रत्यक्ष व्यवहारांचा अभ्यास करावा. समान दर्जाच्या कापसाला वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये वेगवेगळे दर मिळत असल्यास त्यामागील कारणे स्पष्ट करावीत.

बाजार समित्या, परवानाधारक व्यापारी, खासगी कृषी बाजारपेठा आणि जिनिंग-प्रेसिंग कारखान्यांमधील खरेदी नोंदींची तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. लिलाव प्रक्रिया, कापसाची प्रतवारी, शेतकऱ्यांना दिलेल्या खरेदी पावत्या आणि प्रत्यक्ष अदा केलेली रक्कम यांची पडताळणी करावी. यातून दरनिश्चितीमध्ये पारदर्शकता आहे किंवा नाही, हे स्पष्ट होण्यास मदत होईल.

वजनकाट्यांची अचानक तपासणी

काही जिनिंग-प्रेसिंग कारखान्यांतील इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यांबाबतही तक्रारी प्राप्त झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर वैधमापनशास्त्र विभागाने अचानक तपासणी मोहीम राबवावी. वजनकाट्यांचे प्रमाणीकरण, मुद्रांकन, अचूकता आणि व्यवहारांच्या नोंदी तपासाव्यात. वजनात तफावत किंवा अनधिकृत फेरफार आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आहे.

तपासणीत वजनातील फेरफार, अनधिकृत कपात, फसवणूक किंवा नियमबाह्य व्यवहार आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे सिद्ध झाल्यास कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे नुकसानभरपाई किंवा थकीत रक्कम मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही करावी. संपूर्ण चौकशी आणि केलेल्या कारवाईचा अहवाल लेखी स्वरूपात द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

स्रोत: मूळ बातमी