पुसदमध्ये वगळलेल्या शेतकऱ्यांना हरभरा बियाणे मिळणार

यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद तालुक्यात हरभरा बियाणे वाटपावरून निर्माण झालेला गोंधळ अखेर मिटला आहे. सोडतीत नाव आल्यानंतरही दुसऱ्या यादीतून वगळल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानावर बियाणे देण्यास कृषी विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामाच्या पेरणीच्या तयारीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पहिली यादी, मग नाव गायब

कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान २०२६-२७ अंतर्गत रब्बी हंगामासाठी प्रमाणित हरभरा बियाणे अनुदानावर देण्याची योजना कृषी विभाग राबवत आहे. या योजनेत एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ७५ किलो बियाणे मिळण्याची तरतूद आहे. लाभार्थ्यांची निवड सोडत पद्धतीने करण्यात आली. २८ ऑक्टोबरला पहिली यादी जाहीर झाली आणि निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबाईलवर संदेश पाठवून माहिती देण्यात आली. पुसद तालुक्यातील सात कृषी केंद्रांमधून बियाणे उचलण्याच्या सूचनाही कृषी सहायकांमार्फत देण्यात आल्या.

मात्र दुसऱ्याच दिवशी, २९ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध झालेल्या नव्या यादीत या शेतकऱ्यांची नावे नव्हती. बियाणे घेण्यासाठी केंद्रांवर पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्रचालकांनी नाव नसल्याचे सांगितले. निवड झाल्याचा संदेश मिळूनही प्रत्यक्ष वाटपाच्या वेळी नाव नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि संताप निर्माण झाला.

पाठपुराव्यानंतर दिलासा

प्रकार समजताच शेतकरी नेते मनीष जाधव यांनी संबंधित शेतकऱ्यांची भेट घेतली आणि तालुका कृषी अधिकारी विजय मुकाडे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून अडचण मांडली. पहिल्या यादीच्या आधारे संदेश मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना पुन्हा यादीतून वगळणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. वरिष्ठ स्तरावरही पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर कृषी विभागाने २८ ऑक्टोबरच्या पहिल्या यादीतील शेतकऱ्यांनाही अनुदानावर बियाणे देण्यास मान्यता दिली.

मात्र ज्या शेतकऱ्यांना ज्या केंद्रातून बियाणे उचलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, त्यांनी त्याच केंद्रातून बियाणे घ्यावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. एका शेतकऱ्याला ७५ किलोपर्यंत बियाणे देण्याचे नियोजन असले तरी पाच किलोपेक्षा अधिक वजनाच्या बियाण्यांची स्वतंत्र पॅकिंग बॅग उपलब्ध नसल्याने वाटपात अडचणी येण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, या योजनेतील बियाणे महाबीजकडून सुमारे महिनाभरापूर्वीच कृषी केंद्रांना उपलब्ध झाले होते. मात्र लाभार्थी निवड आणि सोडतीची प्रक्रिया उशिराने पूर्ण झाल्याने वाटपाला विलंब झाला. पाण्याची उपलब्धता कमी असताना रब्बी पेरणीचे नियोजन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर बियाणे मिळणे आवश्यक होते. प्रतिकिलो ६० रुपयांचे अनुदान मिळत असल्याने ही योजना शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरत असली तरी निवड आणि वाटपातील विलंबामुळे कृषी विभागाच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

स्रोत: मूळ बातमी