भिवंडी शहरातील वाढत्या वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने कठोर भूमिका घेतली आहे. बांधकामांमुळे होणारी धूळ, राडारोड्याची अयोग्य विल्हेवाट, कचरा जाळणे आणि मोकळ्या जागांवर बेकायदेशीरपणे कचरा टाकणे यांना प्रतिबंध करण्यासाठी तीन टप्प्यांचा कृती आराखडा राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन लागू करण्यात आला असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना प्रथम नोटीस, त्यानंतर दंड आणि गंभीर प्रकरणांत काम बंद करण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत.
पहिल्या टप्प्यात नोटीस, नंतर दंड
पहिल्या टप्प्यात बांधकाम व्यावसायिक, विकसक, कंत्राटदार आणि संबंधित मालमत्ताधारकांना लेखी नोटीस देऊन ठराविक कालावधीत त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश दिले जातील. बांधकामस्थळी हिरवी जाळी लावणे, धूळ पसरू नये यासाठी अडथळे उभारणे आणि नियमित पाणी शिंपडणे यांसारख्या उपाययोजना बंधनकारक असतील. नोटीस देऊनही नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. आवश्यकतेनुसार उत्खनन किंवा पाडकामाची कामे थांबविण्याची नोटीस दिली जाईल. तसेच, राडारोडा उचलण्यासाठी महापालिकेला येणारा खर्च संबंधित जबाबदार व्यक्तींकडून वसूल केला जाणार आहे.
वारंवार उल्लंघन झाल्यास काम बंद
प्राथमिक कारवाईनंतरही वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या, गंभीर प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या तसेच उघड्यावर कचरा जाळणाऱ्या किंवा मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाणार आहे. यामध्ये संबंधित काम तातडीने थांबविणे, परवाने निलंबित करण्याची शिफारस करणे, प्रकरण संबंधित विभागांकडे सोपविणे आणि कायदेशीर कारवाई सुरू करणे यांचा समावेश आहे. बांधकाम साहित्याची वाहतूक करताना ते पूर्णपणे झाकून नेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास तिसऱ्या टप्प्यात काम बंद करण्याचे आदेश दिले जातील.
नागरिकांना आवाहन, नियमित तपासणी
वायुप्रदूषण नियंत्रणासाठी नागरिक, व्यावसायिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि कंत्राटदारांनी उघड्यावर कचरा किंवा बांधकाम साहित्य जाळू नये, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. बांधकामातून निर्माण होणारा राडारोडा केवळ अधिकृत ठिकाणीच टाकावा, बांधकाम साहित्याची वाहतूक करताना ते पूर्णपणे झाकून न्यावे आणि रस्ते, सार्वजनिक जागा व मोकळ्या भूखंडांवर कचरा टाकू नये, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन होत असल्याची खात्री करण्यासाठी विभागीय अधिकारी आणि विशेष पथकांमार्फत नियमित तपासणी केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांची नोंद ठेवून त्यांची पुन्हा तपासणी केली जाईल.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply