नाशिक जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड प्रमाणीकरणाबाबत वारंवार कळवूनही प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे ते होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे अंतिम संचमान्यता करताना या कारभाराचा सर्व यंत्रणेला मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सर्व प्राथमिक शाळेतील तब्बल ५० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे आधारसंदर्भातील काम प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने संचमान्यतेसाठी आधार वैध असणे सक्तीचे केले असताना, प्रशासकीय उदासीनतेमुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अधांतरी लटकले आहे.
प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र यंत्रणेची मागणी
प्रत्येक तालुक्यात प्राथमिक शिक्षणासाठी स्वतंत्र आधार यंत्र आणि अंगणवाडीतील शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांसाठी आधार यंत्र उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी होत आहे. अनेक केंद्रांवर ऑपरेटर नसल्याने विद्यार्थी व पालकांना आधार अपडेटसाठी तालुक्यांपर्यंत हेलपाटे मारावे लागत आहेत. अनेक केंद्रांवर नियमानुसार दरपत्रके लावलेली नाहीत, अशाही काही पालकांसह शिक्षकांच्या तक्रारी आहेत.
संचमान्यता रोखली जाण्याची भीती
शिक्षण संचालनालयाने सप्टेंबरअखेरपर्यंत आधार वैध विद्यार्थी संख्येच्या आधारे संचमान्यता करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आधार कार्ड अपडेट नसेल, तर विद्यार्थ्यांची नोंदणी वैध ठरणार नाही आणि पर्यायाने शाळेची संचमान्यता रोखली जाईल. यामुळे शाळांना शिक्षक मिळण्यात अडचणी येतील आणि त्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बसेल. या दिरंगाईची सर्वस्वी जबाबदारी नक्की कुणाची, असा इशारा शिक्षण संचालकांनी दिला असूनही प्रशासन मात्र जैसे थे परिस्थितीत आहे.
शाळास्तरावर विशेष कॅम्पची मागणी
उपलब्ध यंत्रांचा प्रभावी वापर करून शाळास्तरावर विशेष आधार नोंदणी कॅम्प आयोजित करावेत, अशी मुख्याध्यापकांची मागणी आहे. जबाबदारी निश्चित करून संचमान्यतेच्या मुदतीपूर्वी आधार नोंदणी न झाल्यास मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकारी व केंद्रप्रमुखांवर कारवाईची टांगती तलवार असेल, असेही म्हटले जात आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सध्या प्रशासनाच्या आधारावर अवलंबून आहे. आता तहसीलदार आणि शिक्षण विभाग या गंभीर प्रकरणाची दखल तातडीने घेतात की विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यावरच जाग येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply